अक्तूबर 2018 तक पूरी हों अद्र्धकुंभ की सभी तैयारियां: आदित्यनाथ योगी

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Friday, April 21, 2017-8:12 PM

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वर्ष 2019 में इलाहाबाद में आयोजित होने वाले अद्र्घकुंभ मेले की सभी तैयारियां हर हाल में अक्तूबर 2018 तक पूरा करने के निर्देश दिये।

योगी ने इलाहाबाद में हर साल माघ मेले के साथ ही, समय-समय पर अद्र्घकुंभ तथा महाकुंभ के आयोजन के मद्देनजर इन बड़े आयोजनों की व्यवस्था को स्थायी रूप से देखने के लिए मेला प्राधिकरण के गठन पर विचार करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने अद्र्घकुंभ की तैयारी से संबन्धित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अद्र्घकुंभ की तैयारी हर हाल में अक्तूबर 2018 तक मुकम्मल करने के निर्देश देते हुए कहा कि अद्र्घकुंभ आयोजन से संबन्धित जो प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजे जाने हैं, उन्हें जल्द भेजा जाए ताकि तैयारी के लिए समय से धनराशि प्राप्त हो सके। 

उन्होंने मण्डलायुक्त को निर्देशित किया है कि वह अपने स्तर से केन्द्र सरकार के सभी संबन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान करें, जिससे कार्याें में विलब की सभावना समाप्त हो जाए। अद्र्घकुंभ में अखाड़ों के लिए भूमि सहित अन्य सुविधाएं उपलध कराने की व्यवस्था पर समय रहते तैयारी कर ली जाए, ताकि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। योगी ने कहा कि मुय सचिव और इलाहाबाद के मण्डलायुक्त अगली बैठक में मेला प्राधिकरण पर विचार-विमर्श कर अपनी राय पेश करें। साथ ही, प्रस्तावित प्राधिकरण को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक रूप रेखा भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने अद्र्घकुंभ की व्यवस्था के लिए स्थानीय स्तर पर मण्डलायुक्त इलाहाबाद को नोडल अधिकारी नामित करते हुए कहा कि प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव व्यवस्था की देखभाल के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके पूर्व, इलाहाबाद के जिलाधिकारी द्वारा अद्र्घकुंभ आयोजन के लिए विभिन्न विभागों से संबन्धित कार्याें को पूरा कराने एवं जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 3460 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, जिस पर जरूरत के हिसाब से विचार कर शीघ्र धनराशि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व में इस तरह के आयोजनों में मची भगदड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भगदड़ जैसी स्थिति वाले स्थानों को पहले से चिन्हित कर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। 


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