कोयला घोटाला: वाजपेयी सरकार के मंत्री पर आरोप तय

नई दिल्ली: पूर्ववर्ती राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे के खिलाफ एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में आरोप तय कर दिए हैं। यह मामला झारखंड में वर्ष 1999 में कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित है। विशेष सीबीआई जज भरत पराशर ने ‘रे’ के अलावा उस समय कोयला मंत्रालय में रहे 2 वरिष्ठ अधिकारियों प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्यानंद गौतम, कैस्ट्रॉन टेक्नॉलजीज लि., उसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लि. के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और विश्वास हनन का आरोप तय किया है। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं।

‘रे’ अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्यमंत्री थे। बनर्जी कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और सलाहकार (परियोजना) थे। आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकद्दमा शुरू करने की अपील की, जिसके बाद आरोप तय किए गए। अदालत ने इस मामले में मुकद्दमा शुरू करने की तारीख 11 जुलाई तय की है। सीबीआई ने कहा कि ‘रे’ ओडिशा में विधायक हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मुकद्दमा दैनिक आधार पर चलाया जाना चाहिए। यह मामला वर्ष 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ब्रह्मादिहा कोयला ब्लॉक का आवंटन सीटीएल को किए जाने से संबंधित है।