बिहार का डीजल इंजन कारखाना बंद करेगी मोदी सरकार!, लालू ने रेल मंत्री रहते रखी थी नींव

नई दिल्लीः बिहार के मढ़ौरा में प्रस्तावित देश के दूसरे और बिहार के पहले डीजल रेल इंजन कारखाने का निर्माण कार्य बंद करने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार ने इसका खंडन करते हुए कहा कि ‘ऐसा नहीं होने वाला है। हम रेलवे मंत्री पीयूष गोयल से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे।’

प्रस्तावित मढ़ौरा डीजल रेल इंजन कारखाना लालू प्रसाद यादव की दिमाग की उपज है। बतौर रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने ही अक्टूबर 2007 में इस फैक्ट्री की आधारशिला रखी थी। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि वो रेलवे मंत्री को मढ़ौरा में बन रहे डीजल रेल इंजन कारखाने की उपयोगिता और महत्व के बारे में समझाएंगे। वहीं, बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से आए एक मंत्री का दावा है कि ‘सीएम और मैं दोनों मिलकर उस महत्वपूर्ण और मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे।

बहरहाल, फैक्ट्री के निर्माण कार्य के बंद होने का कयास तब लगने लगा जब हाल ही में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में देश भर में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्टस को जानने समझने के लिए एक समीक्षा बैठक की। इसी बैठक में किसी अधिकारी ने सुझाव दिया कि जब रेलवे में पूरी तरह से विद्युतीकरण की बात की जा रही है तो मढ़ौरा में डीजल रेल इंजन कारखाना बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल्स के साथ मिलकर पीपीपी मोड में बनाए जा रहे मढौरा डीजल रेल इंजन कारखाने का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इससे जुड़े एक उच्च अधिकारी का कहना है कि ‘फिनिशिंग टच दिया जा रहा है और हर हाल में ऐग्रीमेंट की तय अवधि, अक्टूबर 2018 में इंजन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा।’

इस अधिकारी ने बताया कि कारखाना के कंप्लीट करने में लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें 55 प्रतिशत की राशि खर्च की जा चुकी है। रेलवे लाइन और सड़क बनाने का कार्य भी लगभग 90 प्रतिशत पूरा किया जा चुका है। मशरक पावर ग्रिड से कनेक्शन भी मिल गया है।

कारखाना निर्माण के लिए मढ़ौरा के ताल-पुरैना और वाजित-भरोहा चंवर में किसानों से जो 226.90 एकड़ जमीन अधिगृहीत की गई थी उसमें भी 90 प्रतिशत को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है।