84 दंगे : मुआवजे की अपील पर केंद्र को नोटिस

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Tuesday, December 03, 2013-2:23 PM

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिवारों द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर दायर की गयी एक याचिका पर आज केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। न्यायाधीश पी के भसीन और न्यायाधीश वी पी वैश ने 12 दिसंबर के लिए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा। अदालत ने कहा, ‘‘ न तो केंद्र और न ही दिल्ली सरकार अदालत के सामने हैं। उन्हें नोटिस जारी करें । रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख तक दाखिल हो जाए।’’

 

पीठ ने सरकार से पीड़ितों को ‘‘पीड़ित मुआवजा योजना’’ के बारे में भी सूचित करने को कहा। दंगों में मारे गए लोगों के परिवारों द्वारा दाखिल याचिका पर यह नोटिस जारी किए गए जिनका कहना था कि निचली अदालत उन्हें मुआवजा देने में विफल रही है। जगदीश कौर और नीरप्रीत कौर द्वारा यह याचिका दाखिल की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों में इन दोनों याचिकाकर्त्ताओं के करीबी संबंधी मारे गए थे।


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