‘सबका साथ’ जैसे सुंदर नारे भुला दिए जाते हैं

गुजरात में 2002 के मुस्लिम विरोधी नरसंहार के दौरान बहुसंख्यक समुदाय के घटकों  द्वारा घृणा अपराधों का समर्थन करने की गुजरात सरकार की अपील को आखिरकार देश के सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। तब 21 साल की गर्भवती मुस्लिम महिला बिलकिस बानो के साथ उसके ही पड़ोसियों और कुछ अन्य लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। बलात्कारियों ने अपने उन्माद में 2 अन्य मुस्लिम महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया और 14 अन्य की भी हत्या कर दी। जिनमें लगभग सभी महिलाएं और बच्चे शामिल थे। यह नफरत और बदले की भावना से प्रेरित सबसे शैतानी अपराधों में से एक था। 

यह अपराध 2002 में गुजरात के दाहोद जिले में किया गया था। कार्यकत्र्ताओं के आग्रह पर उच्चतम न्यायालय ने मुकद्दमे को गुजरात से मुंबई के सत्र न्यायाधीश साल्वी की अदालत में स्थानांतरित कर दिया, जिन्होंने 11 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चूंकि दोषी गुजरात की जेलों में बंद थे, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उनके साथ बच्चों जैसा व्यवहार किया गया, जैसा कि पैरोल या छुट्टी पर जेल से बाहर बिताए गए दिनों से काटा जा सकता है, जो कि जेल मैनुअल द्वारा परिकल्पित से कहीं अधिक है। 

2022 में, गुजरात सरकार ने उस वर्ष हुए गुजरात विधानसभा चुनावों से ठीक पहले दोषियों को दी गई आजीवन कारावास की सजा माफ कर दी और उन्हें मुक्त कर दिया। गुजरात की भाजपा सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया हो सकता है कि सरकार ने उसे उम्मीद से कहीं अधिक वोट हासिल करने में मदद की हो, लेकिन बड़ी संख्या में सही सोच वाले नागरिकों, मुख्य रूप से महिलाओं, की अंतरात्मा को परेशान किया। 

जिन महिलाओं ने गुजरात सरकार के बेशर्म पक्षपातपूर्ण निर्णय पर तीव्र घृणा महसूस की, उनमें से एक मेरी पूर्व आई.पी.एस. सहकर्मी, मीरां चड्ढा बोरवंकर थीं, जिनकी मैं हमेशा सत्य और न्याय के मूल्यों के प्रति सैद्धांतिक पालना के लिए प्रशंसा करता था। सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देने के लिए वह 4 अन्य महिलाओं के साथ शामिल हुईं। मीरां के लिए मेरा अनुमान कई गुना बढ़ गया। 

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां की सुप्रीम कोर्ट बैंच ने इस साल 8 जनवरी को अपना फैसला सुनाया, एक ऐसा फैसला जिसने देश की न्यायपालिका में मेरा अपना विश्वास बहाल कर दिया। नफरत से भरे कट्टरपंथियों द्वारा महिलाओं और मानवता के खिलाफ एक गंभीर अपराध किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की सजा निर्धारित की गई है। यदि कोई इतने लंबे समय तक सजा पाने का हकदार था तो वह बलात्कारियों और हत्यारों का गिरोह था। 

हमारे नियम मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए 30 साल की सजा का प्रावधान नहीं करते हैं। वास्तव में हमारे अधिनियमित कानूनों में मानवता के विरुद्ध अपराधों का विशेष रूप से वर्णन या उल्लेख तक नहीं किया गया है। मोदी/शाह के शासन ने हाल ही में आई.पी.सी., सी.आर.पी.सी. में संशोधन कानून पेश किया और साक्ष्य अधिनियम ने ‘राष्ट्र-विरोधी’ गतिविधियों के लिए जमानत को कठिन बना दिया। मानवता के विरुद्ध अपराधों को कोई महत्व नहीं दिया गया जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अधिकांश कोनों में बड़ी संख्या में मनुष्यों की अंतरात्मा को परेशान करते हैं। 

प्रधानमंत्री ने महिलाओं को उन 4 ‘जातियों’ में शामिल किया है जिनके बारे में वे कहते हैं कि वे चिंतित हैं। वे चार जातियां-किसान, युवा, महिलाएं और गरीब हैं। मुस्लिम महिलाओं को महिलाओं की परिभाषा में तब शामिल किया जाता है जब ‘तीन तलाक’  जैसी इस्लामी प्रथाएं लागू होती हैं। जब मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है या उनकी बच्चियों को मार दिया जाता है, जैसा कि 2002 में दोहाद में हुआ था, तो ‘सबका साथ’ जैसे सुंदर नारे भुला दिए जाते हैं। यह हमारी सभ्यता और हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। कोर्स में सुधार की मांग की गई है। 

हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि वह गुजरात हाई कोर्ट के कुछ फैसलों से हैरान है। ऐसा होने पर यह हमारी न्यायपालिका का कत्र्तव्य है कि वह सत्य का पालन करने और न्याय प्रदान करने के अपने कत्र्तव्य पर विचार करे, चाहे जिस समाज में वह कार्य करती है, उसके द्वारा दबाव डाला जाए। अच्छे न्यायाधीश खुद को ऐसे दबावों से अलग रखना सीखते हैं और ऐसे कई अच्छे जज हैं जिन पर देश को गर्व हो सकता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किए गए न्यायमूर्ति नागरत्ना एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं। सत्ता में रहने वाले राजनीतिक दल अपने अनुयायियों का समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं जो कानून से परेशानी में हैं। लेकिन इस बिलकिस बानो मामले में दर्ज की गई और साबित की गई घटनाएं निश्चित रूप से बर्बर थीं और उन्हें कभी भी माफ नहीं किया जा सकता था। 

फिर भी, जैसा कि न्यायाधीशों ने सरकार और अपराध के अपराधियों के बीच मिलीभगत का एक तत्व देखा! अपीलकत्र्ता ने सुप्रीम कोर्ट की उस बैंच से तथ्य छिपाए थे जो मूल रूप से उसकी अपील पर विचार कर रही थी। गुजरात सरकार ने नई पीठ को यह सूचित करने के लिए कुछ नहीं किया कि गुजरात उच्च न्यायालय ने अपीलकत्र्ता को महाराष्ट्र सरकार से संपर्क करने की सलाह दी थी, जिसके पास उसकी अपील पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र था! 

गुजरात सरकार बलात्कारियों और हत्यारों का पक्ष लेने के अपने जुनून के साथ आगे बढ़ती रही, यह जानते हुए भी कि वह माफी के मामले पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की पहली बैंच से प्राप्त आदेश प्रासंगिक महत्वपूर्ण जानकारी छिपाकर प्राप्त किया गया था। मामले के लिए पूरा प्रकरण घिनौना है और इसमें नैतिकता की विकृत भावना की बू आती है, जिसकी प्राचीन सभ्यता से जन्मे हमारे जैसे देश से अपेक्षा नहीं की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की मूल पीठ ने सरकार को बिलकिस बानो को हुए भयानक आघात के मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए देने का आदेश दिया था। सरकार को उन्हें सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी आदेश दिया था। न तो पैसे दिए गए और न ही नौकरी दी गई। जो दर्शाता है कि गुजरात में अधिकारियों ने महिलाओं के लिए भी गहरी दुश्मनी पाल रखी थी, भले ही वे अल्पसंख्यक समुदाय से हों।-जूलियो रिबैरो (पूर्व डी.जी.पी. पंजाब व पूर्व आई.पी.एस.अधिकारी)