Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Mar, 2018 04:35 AM
चालू वित्त वर्ष में जुलाई-दिसम्बर की अवधि के लिए राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के कारण हुए राजस्व नुक्सान की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार की ओर से 28,398 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं जिसमें सर्वाधिक हिस्सा कर्नाटक को मिला। एक प्रश्न के लिखित...
नई दिल्ली: चालू वित्त वर्ष में जुलाई-दिसम्बर की अवधि के लिए राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के कारण हुए राजस्व नुक्सान की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार की ओर से 28,398 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं जिसमें सर्वाधिक हिस्सा कर्नाटक को मिला।
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्तमंत्री अरुण जेतली ने कहा कि जी.एस.टी. कानून के तहत नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू किए जाने के कारण किसी तरह से राजस्व हानि से राज्यों को संरक्षित किया गया है। सरकार ने संशोधित अनुमान में अप्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रह के अनुमान को चालू वित्त वर्ष में 51,856 करोड़ कम कर 8.75 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। बजट अनुमान के अनुसार अप्रत्यक्ष कर के जरिए 9.26 करोड़ रुपए का संग्रहण किया जाना था।