Edited By ,Updated: 15 Jun, 2016 03:33 PM
सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार जल्द ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है। 7वें वेतन आयोग का लाभ जुलाई से मिलना शुरू हो सकता है।
नई दिल्लीः सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार जल्द ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है। 7वें वेतन आयोग का लाभ जुलाई से मिलना शुरू हो सकता है। इसको लागू करने की प्रक्रिया केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति ने मंगलवार को आयोग की अनुशंसा पर बैठक की। जल्द ही समिति की 2 और बैठकें होंगी और फिर इसे कैबिनेट की मंजूरी को भेजा जाएगा।
7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मियों के वेतन में 23.55 प्रतिशत और पेंशनभोगियों को 24 प्रतिशत की बढ़ौतरी का फायदा होगा। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मियों का मासिक न्यूनतम बेसिक वेतन 18 हजार से बढ़कर 23,500 रुपए और अधिकतम 2.50 लाख रुपए से बढ़कर 3.25 लाख हो जाएगा। 7वां वेतन आयोग एक जनवरी 2016 से लागू माना जाएगा।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने भले ही कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर हो लेकिन सरकार पर इसका बोझ बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर काफी विपरीत असर पड़ेगा। वेतन आयोग की सिफारिशें के क्रियान्वयन से आगे चलकर सरकार की राजकोषीय स्थिति और मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ेगा। एक वैश्विक वित्तीय सेवा कम्पनी ने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पा लेगी लेकिन 2016-17 में उसका राजकोषीय घाटा कहीं ऊंचा यानी सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 3.8 प्रतिशत रह सकता है।