Edited By jyoti choudhary,Updated: 10 Oct, 2018 06:26 PM
केंद्र सरकार ने कर्ज के बोझ से दबी एयर इंडिया को ''जरूरत के हिसाब'' से समर्थन का आश्वासन देते हुए बुधवार को कहा कि विमानन कंपनी के पुनरूद्धार पैकेज को एक माह में अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।
हैदराबादः केंद्र सरकार ने कर्ज के बोझ से दबी एयर इंडिया को 'जरूरत के हिसाब' से समर्थन का आश्वासन देते हुए बुधवार को कहा कि विमानन कंपनी के पुनरूद्धार पैकेज को एक माह में अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।
नागरिक उड्डयन सचिव आर एन चौबे ने इसके साथ ही यह जानकारी भी दी है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने घरेलू एयरलाइन कंपनियों में सुरक्षा आडिट को लेकर जो भी आदेश दिए हैं एयर इंडिया में इसके अनुपालन में कोई लंबित मामला नहीं दिखाई देता है। चौबे ने कहा, ‘‘एयर इंडिया को जब भी किसी वित्तीय समर्थन की जरूरत होगी, उसकी जांच परख की जाएगी और जरूरत के मुताबिक यह समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा। मैं यह कह सकता हूं कि कंपनी को हर संभव समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘एयर इंडिया की प्रतिस्पर्धात्मकता और क्षमता से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। हमने पैकेज को करीब करीब अंतिम रूप दे दिया है। एयर इंडिया को किसी तरह की समस्या नहीं होने दी जायेगी। बेशक, यह इसी महीने हो सकता है।’’ चौबे उनसे एयर इंडिया के पुनरूद्धार के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया का विनिवेश तभी हो सकता है जब वृहद आर्थिक परिस्थिति और बाजार की स्थिति अनुकूल होगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एयरलाइन अपनी क्षमता और परिचालन योग्यता को बेहतर बनाएगी।
अधिकारी ने कहा कि ईंधन के बढ़ते दाम और डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए से पिछली दो तिमाहियों में उद्योग के मुनाफे पर असर पड़ा है। इसे देखते हुए मंत्रालय पूरे विमानन क्षेत्र को समर्थन देने के लिए विभिन्न उपायों पर अलग से विचार कर रहा है। ‘‘हम विमानन क्षेत्र की लागत में कमी लाना चाहते हैं और इसी दिशा में कुछ देना चाहते हैं।’’