इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार ने तैयार किया मास्टरप्लान, नई योजनाओं को भी दी मंजूरी

बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए 14,335 करोड़ रुपए के बजट के साथ दो प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को तेजी से बढ़ावा देना है। ये योजनाएं पीएम ई-ड्राइव और पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM) हैं।

पीएम ई-ड्राइव योजना (10,900 करोड़ रुपए)

• यह योजना मार्च 2024 तक लागू रहेगी और 'फेम' योजना की जगह लेगी।
• 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.16 लाख ई-तिपहिया और 14,028 ई-बसों का समर्थन किया जाएगा।
• योजना के तहत 88,500 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
• 3,679 करोड़ रुपए की सब्सिडी और मांग प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
• ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रक के लिए 500 करोड़ रुपए निर्धारित।

पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM) योजना (3,435 करोड़ रुपए)

• 38,000 ई-बसों की तैनाती के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक लागू होगी।
• ई-बसों के संचालन के लिए 12 वर्षों तक समर्थन दिया जाएगा।
• भुगतान सुरक्षा तंत्र के तहत समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर

• इलेक्ट्रिक चार-पहिया, ई-बसों और दोपहिया के लिए क्रमशः 22,100, 1,800 और 48,400 फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे।
• चार्जिंग स्टेशनों के लिए 2,000 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा।

फेम योजना की जगह

'फेम-1' और 'फेम-2' के तहत 16 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को पहले ही वित्तीय समर्थन दिया जा चुका है, और अब इसे पीएम ई-ड्राइव योजना से बदल दिया जाएगा।
इस पहल से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में तेजी आएगी और सार्वजनिक परिवहन में भी सुधार होगा।