GST से बचना नहीं होगा आसान, अधिकारी एेसे पकड़ेंगे टैक्स चोरी

बिजनेस डेस्कः देश में माल एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत कर वसूली के लिए नेटवर्क प्लेटफार्म उपलब्ध कराने वाली कंपनी जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) अब साफ्टवेयर में ऐसा उपाय कर रही है जिससे की अधिकारियों को करदाताओं द्वारा दी गई जानकारी का विश्लेषण करना आसान होगा और उसमें किसी संभावित कर चोरी का भी पता लगाया जा सकेगा।

सरकार का मकसद टैक्स दायरा बढ़ाना
साथ ही इनकम टैक्स की तरह ही जीएसटी ऑफिसरों और करदाताओं के लिए भी एक डैशबोर्ड तैयार करने की योजना है जहां जीएसटी का भुगतान करनेवाला हर करदाता की जानकारी उसके लिए उपलब्ध टैक्स क्रेडिट और अन्य सूचनाओं के साथ उपलब्ध होगी। जिन लोगों ने रिटर्न भरना छोड़ दिया है, उन्हें अलर्ट भेजे जाने की भी योजना है ताकि उनसे नियमों का पालन करवाया जा सके। सरकार का मकसद टैक्स का दायरा बढ़ाकर पर्याप्त टैक्स जुटाना है।

करदाताओं को भेजे जाएंगे नोटिस
जीएसटीएन अगले कुछ दिनों में रिटर्न फाइल करने में देरी करनेवालों को नोटिस भेजेगा ताकि उनकी लेट-लतीफी का पता लग सके और इसका भी आकलन हो सके कि क्या सिस्टम में सुधार की जरूरत है। आईटी के मसले पर गठित समूह की अगुवाई करनेवाले बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जीएसटीएन यह विश्लेषण कर रहा है कि क्या जो लोग देरी से रिटर्न फाइल कर रहे हैं या जो जीरो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उन पर टैक्स देनदारी भी बनती है।