वित्त मंत्रालय ने 28 लोक उपक्रमों के विनिवेश में की प्रगति

बिजनेस डेस्क: वित्त मंत्रालय ने 28 केंद्रीय लोक उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश में प्रगति की है। इनमेंसे तीन की बिक्री वह पहले ही पिछले वित्त वर्ष में कर चुका है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने 2018-19 में केंद्रीय लोक उपक्रमों के विनिवेश से 85,000 करोड़ रुपये जुटाए। इसके लिए कई विकल्प मसलन आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ), बिक्री पेशकश (ऑफर ऑन सेल), शेयर पुनर्खरीद, एक्सजेंज ट्रेडेड फंड इत्यादि को अपनाया गया। यह बजट में रखे गए 80,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य से अधिक है। 

संसद में वीरवार को पेश आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार सरकार द्वारा मंजूर 28 केंद्रीय लोक उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश के मामले में प्रगति हुई है। यह विभिन्न चरणों पर है। इसमें से तीन कंपनियों हॉस्पिटल सर्विसेस कंसल्टेंसी कारपोरेशन (एचएससीसी), ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआईएल) और नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनपीसीसी) की बिक्री वित्त वर्ष 2018-19 में कर ली गयी।

एचएससीसी का अधिग्रहण 285 करोड़ रुपये में एनबीसीसी इंडिया ने किया। वहीं डीसीआईएल को चार बंदरगाह कंपनियों के समूह ने 1,049 करोड़ रुपये में खरीदा। इसके अलावा एनपीसीसी का अधिग्रहण 79.80 करोड़ रुपये में वैपकोस ने किया। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में सरकार की इक्विटी होल्डिंग का रणनीतिक अधिग्रहण 14,500 करोड़ रुपये में पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने किया। दीपम ने 2018-19 में सीपीएसई ईटीएफ और भारत-22 ईटीएफ से 45,080 करोड़ रुपये जुटाए। 

वहीं केआईओसीएल, नाल्को, एनएलसी, सीएसएल, भेल, एनएचपीसी, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, एनएमडीसी, ऑयल और कोल इंडिया में शेयर पुनर्खरीद से 10,669 करोड़ रुपये की राशि जुटायी। मिधानी, राइट्स, इरकॉन, जीआरएसई और एमएसटीसी जैसी पांच कंपनियों को सूचीबद्ध करके सरकार ने 1,914 करोड़ रुपये और कोल इंडिया की शेयर बिक्री पेशकश से 5,236 करोड़ रुपये जुटाए।