Edited By jyoti choudhary,Updated: 25 Jan, 2019 02:21 PM
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार किसानों के लिए बजट में बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल, लंबे समय से किसानों की नाराजगी का सामना कर रही मोदी सरकार चुनाव से पहले उन्हें खुश करने की तैयारी में है।
बिजनेस डेस्कः लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार किसानों के लिए बजट में बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल, लंबे समय से किसानों की नाराजगी का सामना कर रही मोदी सरकार चुनाव से पहले उन्हें खुश करने की तैयारी में है। बजट 2019 में सरकार किसानों के लिए मेगा पैकेज ला सकती है। जिसके तहत हर किसान के खाते में 7500 रुपए डाले जाएंगे।
सरकार पूरी कोशिश में है कि किसानों को यह लाभ चुनाव से पहले दिया जाए। जिन किसानों को इस योजना का फायदा देना है, उनकी सूची भी तैयार कर ली गई है। सरकार ने लाभान्वित होने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को आधार बनाया है। यह कार्ड देश में करीब 3 करोड़ किसानों के पास है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में सभी किसानों को पैसा नहीं दिया जाएगा।
यह किसान नहीं उठा पाएंगे लाभ
सरकार की इस सुविधा का लाभ इनकम टैक्स भरने वाले किसान नहीं उठा पाएंगे। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि इस योजना को जमीन पर लाने से पहले ही इनके नियमों में कुछ और भी बदलाव हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने पहले जमीन के आधार पर किसानों को लाभ देने का विचार बनाया था लेकिन इस विचार पर सबकी रजामंदी नहीं मिल पाई। इसमें सबसे बड़ा पेंच यह था कि अगर सरकार जमीन के आधार पर लाभ देगी तो वह किसान लाभ नहीं ले पाएगा, जिसके पास जमीन है ही नहीं।
सरकार पर पड़ेगा 50 हजार करोड़ रुपए का बोझ
नीति आयोग ने बीते दिनों ही सिफारिश की थी कि किसानों को वार्षिक 15 हजार रुपए दिए जाएं, जो सीधा उनके खाते में जाए यानी कि दो फसल सीजन। इसी सिफारिश के मद्देनजर सरकार सीजन से पहले ही 15 हजार का 50 प्रतिशत मतलब 7500 रुपए का लाभ चुनाव से पहले देने की तैयारी में है। हालांकि यह लाभ देने के लिए करीब 50 हजार करोड़ बोझ सरकार पर पड़ेगा। बता दें कि, कुछ दिनों पहले ही झारखंड की भाजपा सरकार ने यह स्कीम लागू की है।