‘उड़ान’ में दिया जाएगा 500 करोड़ रुपए का VGF

नई दिल्लीः छोटे तथा मझौले शहरों के लोगों के लिए सस्ती हवाई यात्रा की सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (आर.सी.एस.) यानि ‘उड़ान’ में विमान सेवा कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई (वीजीएफ) के रूप में पहले साल में 500 करोड़ रुपए दिए जाने का पूर्वानुमान है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने आज आरसीएस के पहले चरण के लिए बोली प्रक्रिया के तहत मिले प्रस्तावों के बारे में संवाददाताओं को बताते हुए कहा कि ‘उड़ान’ के तहत पहली फ्लाइट फरवरी के अंत या मार्च के आरंभ में शुरू होने की उम्मीद है।

500 करोड़ की हो सकती है जरुरत
उन्होंने कहा कि पहले साल में वायेबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के रूप में 500 करोड़ रुपए की जरूरत हो सकती है। हालांकि, मार्गों के आवंटन के बाद ही इसके बारे में सही-सही बताया जा सकेगा। वीजीएफ के लिए एक कोष बनाया गया है जिसमें पहले से सेवारत मुख्य मार्गों पर प्रति उड़ान अधिभार लगाकर राशि जुटाई जाएगी। इस प्रस्ताव पर कुछ विमान सेवा कंपनियों के अदालत में जाने के बारे में उन्होंने कहा कि अधिभार की राशि सभी विमान सेवा कंपनियों को विश्वास में लेकर ही तय की गई थी। इसके बावजूद सरकार सभी विमान सेवा कंपनियों से विचार-विमर्श कर उन्हें समझाने की कोशिश करेगी कि यह पूरे विमानन क्षेत्र के हित में है।

इतने किलोमीटर की यात्रा पर लागू होगी योजना                                                 
उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनुरूप वीजीएफ के तहत दी जाने वाली राशि की हर तीन महीने में समीक्षा की जाएगी। साथ ही अधिभार की वार्षिक समीक्षा की जा सकती है। ‘उड़ान’ योजना 151 से 800 किलोमीटर तक की यात्रा पर लागू होगी। इसमें प्रत्येक सीट पर न्यूनतम वीजीएफ 2,350 रुपए तथा अधिकतम 5,100 रुपए देने का प्रस्ताव है जो दूरी के हिसाब से तय होगी। इसके अलावा दो ऐसे स्थानों के बीच सेवा शुरू करने के लिए जहां पहले से कोई उड़ान नहीं है न्यूनतम तथा अधिकतम राशि क्रमश: 2,590 रुपए और 5,080 रुपए होगी। साथ ही 1 सीटों तक के विमानों के संचालन पर वीजीएफ ज्यादा मिलेगा। हेलिकॉप्टर सेवा के लिए न्यूनतम 700 रुपए (11 से 15 मिनट की उड़ान के लिए) तथा अधिकतम 5,900 रुपए (एक घंटे या ज्यादा की उड़ान के लिए) प्रति सीट वीजीएफ रखा गया है।