Ashok Hotel को बेचने की पूरी योजना तैयार, सरकार 60 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर देगी प्राइवेट सेक्टर को

बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक अशोक होटल को बेचने की पूरी योजना तैयार कर ली है। सरकार अपने महत्वाकांक्षी एसैट मोनोटाइजेशन प्रोग्राम के तहत इस होटल को 60 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइवेट सेक्टर को देने की योजना पर काम कर रही है। इसके साथ ही सरकार एक और होटल या सर्विस्ड अपार्टमेंट और दूसरे विकास कार्यों के लिए 21.5 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में लैंड पार्सल भी देगी।

एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। 90 साल के लंबे लाइसेंस टर्म पर 2 लैंड पार्सल का भी ऑफर सरकार ने दिया है। हालांकि सरकार इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रही है लेकिन चालू वित्त वर्ष में पूरा लेनदेन फाइनल होने की संभावना कम है।

लैंड पार्सल में 6.3 एकड़ का एक भूखंड (प्लाट) शामिल है, जिसे अतिरिक्त भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका उपयोग सर्विस्ड अपार्टमेंट या होटल के विकास के लिए किया जा सकता है। इसका निर्माण ब्रिटिश उच्चायोग के सामने की तरफ प्रस्तावित है। एक और 1.8-एकड़ का प्लाट कॉमर्शियल डिवैलपमेंट के लिए होगा।

होटल को बाहर से बदलने की इजाजत नहीं
अशोका होटल की नीलामी की बोली जीतने वाला होटल में कई बदलाव कर सकता है लेकिन होटल को बाहर से बदलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। होटल में कैसी सेवाएं दी जाएं, यह भी नीलामी जीतने वाला पक्ष तय कर सकता है।

25 एकड़ में फैला होटल 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन (एनआईपी) की घोषणा की थी। इसके तहत भारतीय पर्यटन विकास निगम के ‘द अशोक’ और उसके समीप होटल सम्राट समेत आठ संपत्ति को बाजार पर चढ़ाने (पट्टे पर देना या किराये पर चढ़ाना) की योजना है। पर्यटन मंत्रालय दिल्ली के बीचों-बीच 25 एकड़ में फैले इस होटल की बोली को लेकर विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहा है।

जवाहर लाल नेहरू के समय बना था
सरकार 500 कमरों के अशोक होटल को मॉनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत लाने की कोशिश लंबे समय से कर रही थी, जिस पर अब जा कर प्रस्ताव लाया गया है। अशोक होटल साल 1956 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के समय बनाया गया था, जहां संयुक्त राष्ट्र का भारत में पहली बार सम्मेलन होने जा रहा था।