इंडस्ट्रीयल प्रॉपर्टी के लीज होल्ड से होल्ड फ्री के मुद्दे का हल निकालने को प्रशासन सतर्क, 8 अगस्त को होगी बैठक

चंडीगढ़,(राजिंद्र शर्मा)। इंडस्ट्रीयल प्रॉपर्टी के लीज होल्ड से फ्री होल्ड के मुद्दे का हल निकालने के लिए यू.टी. प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर 29 अगस्त तक इस मामले को प्रशासन ने नहीं सुलझाया, तो प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल को कोर्ट में पेश होना होगा। मसले का हल निकालने के लिए सलाहकार धर्मपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की 8 अगस्त को एक बैठक रखी गई है।

प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रशासन की तरफ से पहले ही मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जा चुका है। अब मंत्रालय को ही इस संबंध में आखिरी फैसला लेना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जल्द इस मसले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए 8 को बैठक रखी गई है। बैठक में अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो कुछ दिन बाद फिर अलग से बैठक रखी जाएगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार को आदेश दिए हैं कि वह केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के साथ बैठक करें व आपसी चर्चा के साथ इस मुद्दे को हल करें। कहा है कि अगर यह मुद्दा हल नहीं हो पाता है, तो 29 अगस्त को प्रशासक के सलाहकार व केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को कोर्ट में पेश होना होगा। अब बैठक में बातचीत के आधार पर मुद्दे को हल करने का प्रयास किया जाएगा। 

बता दें कि पिछले तीन दशकों से शहर की कमर्शियल व इंडस्ट्रीयल प्रॉपर्टी को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने का मामला लटका हुआ है, जिसके चलते शहर का व्यापारी वर्ग काफी अधिक प्रभावित है। बीते दिनों सलाहकार धर्मपाल खुद दिल्ली भी गए थे और एम.एच.ए. के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इस मामले को हल करवाने की मांग की थी। हालांकि अब तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है।
 

पी.एम. की अध्यक्षता में सात अगस्त को होगी नीति आयोग की बैठक  
7 अगस्त को नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक होने जा रही है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। चंडीगढ़ से प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित व उनके सलाहकार धर्मपाल इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बीते दिन प्रशासक ने इसको लेकर प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। परिषद की बैठक के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.), शहरी शासन, स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। आमतौर पर परिषद की बैठक हर साल होती है लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरमैन हैं।