मुख्यमंत्री ने पुलिस का वैज्ञानिक तरीकों से आधुनिकीकरण करने पर जोर दिया

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 28 Mar, 2023 08:32 PM

comprehensive reform in police functioning is the need of the hour

पुलिस बल के वैज्ञानिक तरीकों से आधुनिकीकरण पर जोर देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि लोगों की समस्याओं का ऑनलाइन माध्यम से उनके घरों में ही हल करने की सुविधा देना समय की जरूरत है। यहां इंडियन स्कूल ऑफ बिजनैस (आई.एस.बी.) में...

चंडीगढ़,(अश्वनी): पुलिस बल के वैज्ञानिक तरीकों से आधुनिकीकरण पर जोर देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि लोगों की समस्याओं का ऑनलाइन माध्यम से उनके घरों में ही हल करने की सुविधा देना समय की जरूरत है। यहां इंडियन स्कूल ऑफ बिजनैस (आई.एस.बी.) में महिलाओं और बच्चों की गुमशुदगी और शोषण की रिपोर्ट करने के लिए चैट बोट नंबर (95177-95178) लांच करते हुए और महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों के बारे में वर्कशॉप का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश सेवा में अनगिनत बलिदान देने की पंजाब पुलिस की गौरवमयी विरासत रही है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अपना मुख्य कत्र्तव्य निभाते हुए पंजाब पुलिस ने हमेशा देश और इसके लोगों के हितों की रक्षा की है। भगवंत मान ने कहा कि बदल रहे हालात में पुलिस बल के लिए चुनौतियां कई गुना बढ़ी हैं, जिसके लिए कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार समय की जरूरत बन गए हैं।

 

 


कानून-व्यवस्था पर सख्ती से निगाह रखने के अलावा पुलिस बल को कम्युनिटी पुलिसिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इस समय कई लकीर से हटकर पहलें की गई हैं और लोगों को सुविधा देने के लिए ऐसी और पहलें करने की जरूरत है। भगवंत मान ने कहा कि आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। इसलिए लोगों की समस्याओं का निर्णय ऑनलाइन सुविधाओं के द्वारा उनके घरों में ही करने पर काफी ध्यान देने की जरूरत है। समूची न्याय-प्रणाली में सिरे से सुधार करने की जरूरत है और पुलिस इस प्रणाली का केंद्र है, जिसमें तत्काल सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे पुलिस सुधारों का मंतव्य नैतिक मूल्यों, सभ्याचार, पुलिस संगठन की नीतियों और सदाचार में बदलाव होगा, जिससे पुलिस लोकतांत्रिक नैतिक मूल्यों, मानवीय अधिकारों और कानून के मुताबिक अपने कत्र्तव्य निभा सके। इसका एक मंतव्य सुरक्षा क्षेत्र के अन्य भागों से निपटने के लिए पुलिस को योग्य बनाना है, जिनमें मैनेजमैंट और निगरानी की जिम्मेदारियां शामिल हैं।  

 


संगरूर संसदीय हलके की मिसाल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जिले के हरेक कोने पर नजर रखने के लिए वहां आधुनिक सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने शुरू किए हैं। इसको अब राज्य भर में लागू किया जाएगा, जिससे पुलिस पर काम का बोझ घटाने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति पर प्रभावशाली तरीके से नजर रखी जा सके। भगवंत मान ने सी.सी.टी.वी. कैमरों को पुलिस की तीसरी आंख बताया और कहा कि इनसे किसी भी असुखद घटना से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित बनाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने विभाग के आधुनिकीकरण के लिए पुलिस बल द्वारा पहलों की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि मानव तस्करी पुलिस के लिए ही नहीं, बल्कि समूचे समाज के लिए गंभीर खतरा बन रही है। इस खतरे के साथ सख्ती से निपटने की जरूरत है, जिसके लिए पुलिस द्वारा लकीर से हटकर चैट बोट नाम की पहल एक स्वागतयोग्य कदम है।  

 

 


पुलिस से काम का बोझ घटाने के लिए गांवों या घरों के स्तर पर सलाह-परामर्श करने की प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे जहां राज्य में सामाजिक ताना-बाना मजबूत होगा, वहीं लोगों के बीच आपसी प्यार भी बढ़ेगा। इससे सामाजिक बदनामी के अलग-अलग कारणों को खत्म करने में मदद मिलेगी और सभी के लिए समान अवसरों वाला समाज सृजन करने का रास्ता साफ होगा। चैट बोट को पुलिस प्रणाली में सुधार के लिए नवीन पहल बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत जैसे विकासशील मुल्क को लोगों की समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए व्हाट्सअप चैट बोट और अन्य ऑनलाइन तरीकों की जरूरत है।  

 

 


महिलाओं को हरेक क्षेत्र में आगे आने का न्यौता देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंधी राज्य सरकार ने बेमिसाल कदम उठाते हुए 7 महिलाओं को डिप्टी कमिश्नर और 5 को एस.एस.पी. नियुक्त किया है। यह अफसर राज्य और इसके लोगों की बेमिसाली सेवा कर रही हैं। यह अफसर अन्य महिलाओं को आगे आने एवं अपने परिवारों के लिए कमाऊ बनने के लिए भी प्रेरित कर रही हैं, जिससे दहेज और भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियां अपने आप हल हो जाएंगी और महिलाओं के सशक्तिकरण का रास्ता साफ होगा।  मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को दरपेश समस्याओं का हल करने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही पंजाब में 10 महिला पुलिस थाने स्थापित किए हैं। महिलाओं को इंसाफ सुनिश्चित बनाने के लिए यह थाने बढिय़ा तरीके से काम कर रहे हैं। राज्य सरकार पंजाबभर में ऐसे और थाने स्थापित करने पर विचार कर रही है।  

 

 


अपनी लिखी कविता ‘न तो मुझे जन्म से पहले ही मारा गया, न ही मेरे जन्म का दुख ही सहा गया’ सुनाते हुए मुख्यमंत्री ने हरेक क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान अवसरों की वकालत की। उन्होंने कहा कि लड़कियों ने हरेक क्षेत्र में लड़कों को पछाड़ा है और अगर लड़कियों को अवसर मिले तो वह हरेक क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ सकती हैं। भगवंत मान ने कहा कि नौजवान समाज की बुनियाद हैं और उनको विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसर मुहैया करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही, जिससे वह देश के सामाजिक-आॢथक विकास का अभिन्न अंग बन सकें।  

 

 


इससे पहले सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर ने कहा कि विभाग बच्चों को ही नहीं, बल्कि बचपन को भी बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर डी.जी.पी. गौरव यादव ने पुलिस की कार्यप्रणाली संबंधी संक्षिप्त में प्रकाश डाला और आश्वासन दिया कि पुलिस जवानों के लिए अनुकूल माहौल सृजन किया जाएगा। ए.डी.जी.पी. गुरप्रीत कौर दिओ ने समारोह में पहुंची सभी प्रमुख शख्सियतों का स्वागत किया।


 

 

मुख्यमंत्री ने राजपुरा के विकास के लिए कई परियोजनाओं को दी मंजूरी  
 राजपुरा शहर की सूरत बदलने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को खेल स्टेडियम, आम आदमी क्लीनिक, योगा सुविधा समेत कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी, जो आगामी दिनों में मुकम्मल किए जाएंगे।  यहां अपने कार्यालय में पैप्सू टाऊनशिप डिवैल्पमैंट बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक कस्बे राजपुरा की पुरातन शान को बहाल करने के लिए इसकी सूरत बदली जाएगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड के बजट को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 19.32 करोड़ रुपए की आमदन और 7.19 करोड़ रुपए के खर्चों का अनुमान लगाया गया है। भगवंत मान ने बताया कि राजपुरा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए बोर्ड ने राजपुरा टाऊन में स्टेडियम (लगभग 7 एकड़ क्षेत्रफल वाला) और राजपुरा शहर के पुराने बस स्टैंड के नजदीक एक पार्क (लगभग 7 कनाल क्षेत्र वाला) बनाने की मंजूरी दे दी है।

 

 


मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड के कामकाज को सुचारु ढंग से चलाने के लिए पैप्सू टाऊनशिप विकास बोर्ड की कार्यकारी समिति के गठन को हरी झंडी दे दी गई है।  इस समिति का नेतृत्व सीनियर अधिकारी वित्त कमिश्नर राजस्व करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि इलाका निवासियों की सुविधा के लिए गणेश नगर इलाके में करीब 84 लाख रुपए की लागत के साथ सड़क का निर्माण करने को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झुग्गी-झोंपडिय़ों वाले क्षेत्रों के कल्याण के लिए पुरानी मिर्च मंडी में 585 वर्ग गज क्षेत्र में धर्मसशाला के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। उनकी सरकार राजपुरा शहर के सर्वांगीण विकास के लिए वचनबद्ध है और इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों को पहल के आधार पर पूरा किया जाएगा और समय-समय पर इन कार्यों की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित बनाई जाएगी। इस मौके पर विधायक और बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन नीना मित्तल और अन्य भी उपस्थित थे।

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