किसानों के हित में सरकार का फैसला, 10 दिन पहले शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद : दुष्यंत चौटाला’

चंडीगढ़ (बंसल): उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में अहम कदम उठाते हुए गेहूं की सरकारी खरीद पहली अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया है। पिछली बार 10 अप्रैल से खरीद आरंभ हुई थी। गेहूं खरीद के लिए करीब 400 छोटे-बड़े खरीद-केंद्र और किसानों की जरूरत अनुसार मंडी बनाई जाएगी। पहली बार प्रदेश में जौ फसल की एम.एस.पी. पर खरीद की जाएगी और इसके लिए 7 मंडियां निर्धारित की गई हैं।

उन्होंने बताया कि इतिहास में हरियाणा ऐसा प्रथम प्रदेश होगा जहां जे-फार्म कटने के 48 घंटे के अंदर फसल-बिक्री की कीमत किसान की मर्जी के अनुसार खुद के या आढ़ती के बैंक खाते में पहुंच जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि पंजाब, राजस्थान और अन्य पड़ोसी राज्य हरियाणा की फसल-खरीद का मॉडल अपनाना चाहेंगे तो हरियाणा सरकार हर संभव तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए तत्पर है। अभी तक 7.25 लाख किसानों ने गेहूं की बिक्री के लिए ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। यही नहीं पड़ोसी राज्यों के एक लाख 3 हजार किसानों ने भी पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया है।

‘पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत केंद्र से 14 जिलों की 120 सड़कों को मिली मंजूरी’
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना’ के फेज-थ्री के पहले बैच को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस बैच में 690 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़क हरियाणा के हिस्से में आई थी जिस पर 383.58 करोड़ की लागत आई है। इसके अलावा, इसी योजना के तहत एक और ऐतिहासिक सफलता अर्जित करते हुए हरियाणा देश का प्रथम राज्य बना जिसको फेज-टू का अपू्रवल सबसे पहले दो दिन पहले ही 5 मार्च 2021 को मिला है। इसमें करीब 550 करोड़ की लागत से बनने वाली 120 सड़कों की मंजूरी मिली है। 14 जिलों के लिए मंजूर हुई सड़कों की कुल लंबाई 1217 किलोमीटर है।

जिन 14 जिलों के लिए सडकें मंजूर हुई हैं उनमें अंबाला जिला में 9, भिवानी में 17, फरीदाबाद में 2, फतेहाबाद में 14, हिसार में 14, जींद में 3, कैथल में 7, कुरूक्षेत्र में 8, महेंद्रगढ़ में एक, पलवल में 12, पानीपत में 11, रोहतक में 4, सिरसा में 7 तथा सोनीपत में 11 सड़के शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पिछली बार ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना’ में 11 जिलों के लिए 670 किलोमीटर लंबाई की सड़के मंजूर हुई थी।