मंत्री धर्मसोत ने घपला कर दलित छात्रों के कल्याण और पढ़ाई का पैसा जेब में डाला : चीमा

Edited By Taranjeet Singh,Updated: 26 Feb, 2021 08:03 PM

post matric scholarship issue

कहा, बजट सत्र दौरान आप उठाएगी एस.सी. पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप का मुद्दा

चंडीगढ़, रमनजीत): सालभर से ज्यादा समय से छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण दलित छात्रों को हो रही परेशानी पर आम आदमी पार्टी ने कैप्टन सरकार पर निशाना साधा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सालभर से ज्यादा समय से दलित छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है जिस कारण 50,000 से ज्यादा दलित छात्रों की पढ़ाई खतरे में है। कैप्टन सरकार में समाज कल्याण मंत्री साधू सिंह धर्मसोत दलित छात्रों की पढ़ाई के लिए बनी पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा खा गए। मंत्री और पदाधिकारियों ने मिलकर छात्रवृत्ति फंड में करोड़ों का घपला किया और सरकार ने कार्रवाई के बदले क्लीनचिट दे दी।

 


उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति फंड नहीं मिलने के कारण 1600 से ज्यादा कालेजों का अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है। छात्रवृत्ति वितरण के मुद्दे को हल करने के लिए कमेटी कमेटी बनने के बाद घोषणा की थी कि 3 दिन में मसले को सुलझा लेगी। एक महीने से ज्यादा बीत गया है, पर कमेटी ने अभी तक कुछ नहीं किया है।


भाजपा नेता व हाल ही में बनाए गए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला के घोटाले की जांच वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चीमा ने कहा कि उन्हें पहले ये बताना चाहिए कि जब केंद्र में सामाजिक न्याय मंत्री थे तो दलित छात्रों के कल्याण के लिए क्या किया? रोहित बेमुला जैसे कितने दलित छात्रों ने मोदी सरकार की दलित-विरोधी नीतियों से तंग आकर आत्महत्या कर ली उस पर क्यों कुछ नहीं बोला? केंद्र सरकार तो खुद सालभर से ज्यादा समय से अल्पसंख्यक और दलित छात्रों को मिलने वाली फैलोशिप को नहीं दे रही है।

सांपला केंद्र की अपनी सरकार से पहले उन रिसर्च स्कॉलर्स को फैलोशिप दिलवाएं। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण दलित छात्रों को हो रही परेशानी के मुद्दे को विधानसभा में उठाएगी। कैप्टन सरकार के मंत्री धर्मसोत द्वारा पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप घपले को भी सदन में उठाएंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। कैप्टन सरकार जल्द दलित छात्रों की छात्रवृत्ति जारी नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी पूरे राज्य में इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी।

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