यू.टी. कर्मचारियों का प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 20 Jun, 2022 08:20 PM

the employees started rioting against the administration there

यू.टी. प्रशासन और नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारियों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एम.सी. इम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यू.टी. चंडीगढ़ के बैनर तले सैक्टर-17 में प्रदर्शन किया। गवर्नर हाउस की तरफ कूच से पहले ही पुलिस पुतले को उठाकर ले गई जिससे...

चंडीगढ़, (राय): यू.टी. प्रशासन और नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारियों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एम.सी. इम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यू.टी. चंडीगढ़ के बैनर तले सैक्टर-17 में प्रदर्शन किया। गवर्नर हाउस की तरफ कूच से पहले ही पुलिस पुतले को उठाकर ले गई जिससे कर्मचारियों में गुस्सा भर आया। कर्मचारियों ने वहीं प्रशासन के खिलाफ नरबाजी शुरू कर दी और पुतले की जगह अपनी बनियाने उतार कर फूकने का फैसला कर लिया। 

 


इसी दौरान प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने दखल देते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल को बुला कर कर्मचारियों की मांगो को सुना। सलाहकार के सामने डी.सी. रेट्स में रह गई विसंगतियों को दूर करने, समान काम के लिए समान वेतन लागू करने, डेली वेज वर्करों को रेगुलर करने आदि मांगें उठाई गई और विस्तृत मांग पत्र भी सौंपा। सारी बात सुनने के बाद सलाहकार ने भरोसा दिलाया कि जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग की जाएगी तथा डीसी रेट्स पर पुन: विचार किया जाएगा।

 


कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रधान सतिंदर सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुरेश कुमार, महा सचिव राकेश कुमार, पैट्रन श्याम लाल घावरी, चेयरमैन अनिल कुमार ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन मुलाजिमों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहा है। कमेटी के पत्रों पर कोई गोर नहीं किया जा रहा। मीटिंगों में लिए गए फैसले लागू नहीं होते हैं। प्रमुख मांगों पर समर्थ अधकारी मीटिंग का समय नहीं दे रहे। प्रशासक से भी कई बार गुहार लगाई गई पर मिलने का समय नहीं मिला। जब प्रशासन का मुखिया ही अपने मुलाजिमों की दुख तकलीफ नहीं सुनना चाहता तो मुलाजिम किस के आगे गुहार लगाए। ऐसे में सड़को पर उतरने के इलावा कर्मचारियों के पास और कोई विकल्प नहीं बचता।

 


उन्होंने घोषणा की कि प्रशासन डीसी रेट्स मे रही विसंगतीओ को दूर कर सभी कैटेगरीज को वेतन में बराबर बढ़ोतरी नहीं देता और समान ग्रेड पे वाली सभी कैटेगरीज को समान वेतन नहीं दिया जाता और अन्य मांगों को नहीं माना जाता तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की 2 जुलाई को होने जा रही 6वीं डेलीगेट्स कॉन्फ्रैंस में और भी सख्त फैसले लिए जाएंगे जिसकी पूरी जिमेदारी चंडीगढ़ प्रशासन की होगी।

 

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