जलभराव से निपटने के लिए नगर निगम ने कसी कमर

Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Mar, 2018 12:22 PM

to deal with waterfowl the municipality is ready

जलभराव से निपटने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। साथ ही निगम पूूरी प्लानिंग के साथ इस काम को करने में जुट गया है।

मोहाली (राणा): जलभराव से निपटने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। साथ ही निगम पूूरी प्लानिंग के साथ इस काम को करने में जुट गया है। क्योंकि जलभराव से शहर के लोगों का लाखों का नुक्सान हुआ था, इसी कड़ी में निगम एक साथ कई चीजों का सर्वे करवा रहा है जो इस हफ्ते पूरा हो जाएगा। 

 

जिनकी वजह से शहर में जलभराव हुआ था। निगम द्वारा इसे पूरा करने के लिए करोड़ों का प्रोपोजल भी बनाया जा रहा है। इसके बाद निगम के तकनीकी माहिर अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। 


सड़कों का लैवल भी होगा ठीक ताकि न रुके पानी
शहर में जलभराव की समस्या न आए इसके लिए निगम पक्का हल निकालने की तैयारी से काम कर रहा है। सर्वे में तीन चीजों पर नगर निगम का फोकस है। जिसमें सड़कों का लैवल, काजवे व सैंटर वर्ग में गैप बनाने का काम शामिल है। 

 

क्योंकि गत दिनों हुई बरसात के दौरान शहर के विभिन्न रिहायशी इलाकों में सड़कों का प्लींथ लैवल काफी ऊंचा हो गया था। ऐसे में पानी सीधा लोगों के घरों में घुस रहा था। 

 

जानकारी के अनुसार निगम द्वारा जिन स्थानों पर काजवे बनाए जाने है। उन स्थानों की भी निशानदेही की जा रही है। जिसके बाद नगर निगम द्वारा यह काम शुरू करवाया जाएगा। 

 

ग्माडा ने भी करवाया था सर्वे
शहर को जल भराव से बचाने के लिए ग्माडा और नगर निगम ने अपने स्तर पर कई काम किए हैं। कुछ समय समय पहले ग्माडा की तरफ से आई.आई.टी. मुंबई से जलभराव से निपटने के लिए सर्वे करवाया गया था। 

 

वहीं, नगर निगम ने पंजाब इंजीनियरिंग कालेज पैक से सर्वे करवाया था। दोनों एजैंसियों की तरफ से कुछ सुझाब भी दिए गए थे। जिस पर कुछ काम भी दोनों संस्थाओं द्वारा किया गया। लेकिन इसके बाद भी प्रोजैक्ट सिरे नहीं चढ़ पाया था।

 

15 साल से है जलभराव की समस्या
मोहाली शहर जो जलभराव की समस्या पिछले 15 सालों से चलती आ रही है मगर किसी ने भी उसका कोई पक्का समाधान नहीं निकाला है। वर्ष 2002 में भी जलभराव की समस्या आई थी। उस समय भी शहर पानी में डूब गया था। 

 

जिसके बाद पंजाब एंड हरियााणा हाईकोर्ट ने लोगों को इस समस्या से निकालने के लिए प्लान तैयार करने को कहा था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। जिसके बाद इस संबंधी अवमानना की याचिका भी दायर की गई थी। वहीं अब की बार अगर निगम के अधिकारियों ने जलभराव से बचने के लिए कडे प्रंबध किए है। 

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