Edited By Niyati Bhandari,Updated: 17 Nov, 2026 12:35 PM

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यमुना की सफाई पर भारी-भरकम राशि खर्च किए जाने के बावजूद नदी में प्रदूषण बढ़ा ही है। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) को निर्देश दिया कि वह उन जगहों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे, जहां...
नई दिल्ली (एजैंसी): सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यमुना की सफाई पर भारी-भरकम राशि खर्च किए जाने के बावजूद नदी में प्रदूषण बढ़ा ही है। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) को निर्देश दिया कि वह उन जगहों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे, जहां यमुना और उसके मुख्य नाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या उनसे बाहर निकलते हैं।
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने 4 नवम्बर को दिए गए आदेश में कहा कि औद्योगिक प्रदूषकों और बिना शोधन वाले सीवेज को स्रोत पर ही रोकना होगा। पीठ ने कहा कि नदी को स्वच्छ बनाने के लिए केवल सीवेज शोधन संयंत्रों (एस.टी.पी.) का निर्माण बढ़ाना पर्याप्त नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से गुजरते समय नदी के पानी की गुणवत्ता खराब होती है तो संबंधित प्रशासन को जवाबदेह ठहराकर उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।