डीडीए की जमीन पर बने स्कूलों में दाखिले के लिए बदली प्रकिया, ऑनलाइन ड्रॉ के जरिए मिलेगा एडमिशन

Edited By bharti,Updated: 01 Jan, 2019 07:05 PM

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नए सेशन 2019-20 में  दाखिले की प्रकिया में बदलाव करते हुए शिक्षा निदेशालय ने नए आदेश जारी किए है। शिक्षा निर्देशालय...

नई दिल्ली : नए सेशन 2019-20 में  दाखिले की प्रकिया में बदलाव करते हुए शिक्षा निदेशालय ने नए आदेश जारी किए है। शिक्षा निर्देशालय की ओर से जारी नए नियमों के अनुसार  डीडीए की जमीन पर बने स्कूलों में दूसरी क्लास और  उसके ऊपर की कक्षाओं में दाखिलें के लिए  दिल्ली शिक्षा निदेशालय ऑनलाइन ड्रॉ निकालेगा। दिल्ली शिक्षा निदेशक संजय गोयल ने बताया कि डीडीए की जमीन पर बने करीब 400 स्कूलों के लिए पहली बार निदेशालय की ओर से यह शुरुआत की जा रही है। ये स्कूल अब तक कक्षा दो और उसके आगे की कक्षाओं में दाखिले के लिए मैन्युअली ड्रॉ निकालते थे, लेकिन अब निदेशालय दाखिले के लिए ऑनलाइन ड्रॉ निकालेगा।  

इसके अलावा 10 जनवरी  को शुरु होनी वाली  ईडब्ल्यूएस श्रेणी के दाखिले की आवेदन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है।  इस वर्ष निगम से मान्यता प्राप्त सभी निजी स्कूलों में कक्षा पांच तक ईडब्ल्यूएस श्रेणी की सीटें भरने के लिए निदेशालय ऑनलाइन ड्रॉ निकालेगा। पहली बार निजी स्कूलों के साथ जोड़कर एक केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत इसे शुरू किया जा रहा है। 

इस बार बची हुई सीटें भी जुडेंगी 
बीते सत्र में अक्तूबर तक 13 हजार के करीब इडब्ल्यूएस सीटें खाली थीं। सूत्रों के मुताबिक, अभी भी छह हजार से ज्यादा सीटें अलग-अलग कारणों से बची हैं। शिक्षा निदेशालय का कहना है कि बची हुई सीटों को फिर से नए सत्र में जोड़कर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस तरह निदेशालय करीब 46 हजार ईडब्ल्यूएस कोटे की सीटों के लिए आवेदन प्रक्रिया की तैयारी में है। इसके तहत 25 फरवरी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी का पहला ड्रॉ निकाला जाएगा।

25 फीसदी आरक्षित सीटों पर दाखिले की प्रकिया भी ऑनलाइन
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों की 25 फीसदी सीटें ईडब्ल्यूएस (निम्न आय) व डीजी (वंचित वर्ग) के लिए आरक्षित की गई हैं। इन सीटों पर दाखिला लेने बच्चों को पूरी तरह मुफ्त शिक्षा दी जाती है। स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि वे बच्चे को निशुल्क यूनिफार्म और किताबें भी उपलब्ध कराए। दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी करीब 1700 स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होती है। 

 

 

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