Edited By pooja,Updated: 21 Dec, 2018 10:10 AM
नीति आयोग ने सिविल सर्विसेज में बदलाव का प्रस्ताव रखा है कि सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा कम की जानी चाहिए। आयोग का कहना है
नई दिल्ली: नीति आयोग ने सिविल सर्विसेज में बदलाव का प्रस्ताव रखा है कि सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा कम की जानी चाहिए। आयोग का कहना है कि परीक्षा देने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए आयु सीमा 30 साल है। इसे घाटकर 27 साल किया जाना चाहिए।
आयोग ने साथ ही ये भी कहा कि यह साल 2022-23 तक लागू की जानी चाहिए। आयोग ने कहा कि सिविल सर्विसेज के लिए बस एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। आयोग ने रिपोर्ट पेश की है जिसका नाम 'स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @75' की इस रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया कि नौकरशाही में उच्च स्तर पर विशेषज्ञ की लेटरल एंट्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
इससे ये फायदा होगा कि हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञों की सेवाएं मिल पाएंगी। दरअसल भारत की एक तिहाई से अधिक जनसंख्या की उम्र इस वक्त 35 साल से कम है। वहीं सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों की औसत आयु साढ़े 25 साल है।
रिपोर्ट के अनुसार इन सुझावों का उद्देश्य है कि अधिकारियों ने उनकी शिक्षा और स्किल के आधार पर विशेषज्ञ बनाया जाए। जहां भी आवश्यक हो अधिकारियों की निपुणता के आधार पर लंबे समय के लिए उनकी पोस्टिंग की जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि अधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने का मौका मिले ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें किसी भी जरूरी काम में लगाया जा सके।