Edited By Sonia Goswami,Updated: 13 Mar, 2019 01:16 PM
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिला अध्ययन केंद्र स्थापित करने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
एजुकेशन डेस्कः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिला अध्ययन केंद्र स्थापित करने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यूजीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि महिला अध्ययन केंद्रों का समाज में हाशिए पर धकेल दी गई और वंचित महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें एससी-एसटी, दिव्यांग महिलाएं, असुरक्षित माहौल में रह रहीं महिलाओं समेत कई महिलाओं को शामिल किया गया है।
अधिकारी का कहना है कि एक महिला अध्ययन केंद्र को भारत की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं और शासन की व्यापक, आलोचनात्मक और संतुलित समझ का अनुसरण करना चाहिए। इसके मुख्य घटकों में समाज और सामाजिक प्रक्रियाओं में महिलाओं का योगदान और अपने जीवन की धारणा, व्यापक सामाजिक वास्तविकता और संघर्ष एवं आकांक्षाएं शामिल हैं।
यह महिलाओं के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में नेतृत्व के पदों को संभालने के लिए अनुकूल माहौल बनाने, महिलाओं और आर्थिक विकास पर साक्ष्य आधारित अनुसंधान करने और सभी क्षेत्रों के विकास में महिलाओं के समावेश को बढ़ावा देने के तरीकों का सुझाव भी देगा। उन्होंने बताया कि यूजीसी समय-समय पर केंद्रों की निगरानी और मूल्यांकन करेगा।
बताया जा रहा है कि यूजीसी हर साल, केंद्र के प्रमुख अपनी सलाहकार समिति को केंद्र के कामकाज पर एक रिपोर्ट पेश करेंगे और फिर इसे यूजीसी को मिनट या सदस्यों की टिप्पणियों के साथ भेजेंगे। अधिकारी ने बताया कि हमने नए केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं, जबकि मौजूदा केंद्रों को नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप बदलाव करना होगा।