निशंक ने गोवा के मुख्यमंत्री से नीट, जेईई परीक्षा के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने का आग्रह किया

Edited By PTI News Agency,Updated: 31 Aug, 2020 06:29 PM

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पणजी, 31 अगस्त (भाषा) गोवा सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा नीट तथा जेईई के आयोजन के लिए सभी सहायता प्रदान करने का सोमवार को आश्वासन दिया। एक दिन पहले ही केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्मयंत्री प्रमोद सावंत...

पणजी, 31 अगस्त (भाषा) गोवा सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा नीट तथा जेईई के आयोजन के लिए सभी सहायता प्रदान करने का सोमवार को आश्वासन दिया। एक दिन पहले ही केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्मयंत्री प्रमोद सावंत से इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने का आग्रह किया था।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने रविवार को ट्वीट किया था कि राज्य ने 6,939 छात्रों के लिए 17 केन्द्रों की स्थापना की है।

मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘ गोवा सरकार सभी सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए नीट और जी परीक्षाओं का आयोजन के लिए सभी सहायता एवं सहयोग प्रदान करेगी। कोविड-19 परिदृश्य के तहत जीसेट, डिप्लोमा और बोर्ड जैसी परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गयी जिनमें 22000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए।’’
मुख्यमंत्री ने लिखा, ‘‘ गोवा यह सुनिश्चित करते हुए ये परीक्षाएं कराने के लिए तैयार हैं कि सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन हो।’’
निशंक ने ट्वीट किया था, ‘‘ मैंने राज्य में नीट और जेईई परीक्षाएं आयोजित कराने को लेकर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से व्यापक चर्चा की। मैं उनसे इन केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम करने और सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया है।’’
वैश्विक महामारी के कारण राज्य में विपक्षी दल कांग्रेस नीट और जेईई परीक्षा स्थगित करने की मांग कर चुकी है।

कांग्रेस से संबद्ध राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयू) के तीन नेताओं को शनिवार को हिरासत में लिया गया था। वे जेईई और नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए पणजी के आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे।

गैर भाजपा शासित छह राज्यों के मंत्रियों ने नीट और जेईई की परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय के 17 अगस्त के आदेश पर पुनर्विचार के लिए शुक्रवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।
उच्चतम न्यायालय ने 17 अगस्त को जेईई (मेन) और नीट परीक्षा को स्थगित करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि छात्रों के बहुमूल्य शैक्षणिक वर्ष को बर्बाद नहीं किया जा सकता । न्यायालय ने कहा था कि जीवन चलते रहना चाहिए।



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