चीन ने उइगर मुसलमानों की निगरानी के लिए लगाया  क्यूआर कोड सिस्टम

Edited By Tanuja,Updated: 15 Sep, 2018 11:42 AM

china installing qr code outside uighur muslim s home

चीन आए दिन देश में बसते अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने  के लिए अनोखे व हिटलरी फरमान जारी करता रहता है। अब नए मामले में  चीन ने अपने देश में बसे  उइगर मुसलमानों की निगरानी के नई रणनीति बनाई है...

बीजिंगः चीन आए दिन देश में बसते अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने  के लिए अनोखे व हिटलरी फरमान जारी करता रहता है। अब नए मामले में  चीन ने अपने देश में बसे  उइगर मुसलमानों की निगरानी के नई रणनीति बनाई है। इसके तहत अब उइगर मुसलमानों के घर के बाहर क्यूआर कोड सिस्टम लगाया जा रहा है। यह आरोप ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) नाम के संगठन ने अपनी रिपोर्ट में लगाए हैं। चीन पहले भी मुस्लिम बहुल प्रांत शिनजियांग पर कई तरह की कार्रवाई कर चुका है। इसमें मनमानी हिरासत, नई-नई पाबंदी और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक शामिल है। 
PunjabKesariसंगठन की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा उन घरों में रहनेवाले लोगों की तुरंत पहचान के लिए किया गया है। अब अधिकारी किसी घर में घुसने से पहले घर के दरवाजे पर लगे डिवाइस को मोबाइल से स्कैन करते हैं। HRW की चीन की डायरेक्टर सोफी रिचरडसन ने इस बारे में बताया है। उन्होंने कहा, 'चीनी सरकार मानव अधिकारों पर हमला कर रही है और यह पिछले कई दशकों से अनदेखा किया जा रहा है।' वहीं प्रशासन का अपनी सफाई में कहना है कि उन डिवाइस की मदद से जनगणना नियंत्रण और घर-घर दी जानेवाली सर्विस में मदद मिलती है। PunjabKesari

शिनजियांग प्रांत को छोड़कर दूसरी जगह रहने गए शख्स ने HRW को उनपर हुए जुल्मों के बारे में बताया है। संगठन के मुताबिक, शख्स ने उन्हें बताया कि यह 2017 के आसपास शुरू हुआ था। अब प्रशासन के लोग आते हैं और पूछते हैं उस घर में कितने लोग रहते हैं, फिर निगरानी रखते और घर पर आनेवाले मेहमान से भी पूछताछ करते हैं कि वह वहां क्यों आए हैं? कई बार तो शाम को बिना कारण बताए चेकिंग भी होती है। सताए हुए अन्य कुछ लोगों ने यह भी बताया कि पासपोर्ट या आईडी कार्ड का आवेदन देने पर सरकार बायोमैट्रिक डाटा लेने लगी है। इसमें डीएनए, आवाज के नमूने भी लिए जाते हैं। 

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बता दें कि इससे पहले यूएन की एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि चीन ने 10 लाख मुसलमानों को खुफिया शिविरों में कैद कर रखा है। तब यूएन ने आतंकवाद से निपटने के बहाने हिरासत में रखे गए इन लोगों को रिहा करने का आह्वान किया था। इस पर चीन ने सफाई दी थी कि उनकी सरकार ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है और सीक्रेट शिविर की बात झूठी है। 

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