मालदीव  को बर्बादी पर राह पर ले जा रहे मुइज्जू, चीन के साथ FTA  का किया समर्थन

इंटरनेशनल डेस्कः मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने ने हाल ही में चीन का दौरा किया था। इसके बाद मुइज्जू का चीन की तरफ झुकाव और बढ़ गया और उसके फैसलों पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं। मुइज्जू ने सोमवार को माले और बीजिंग के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA ) का समर्थन किया। इसको लेकर उन्होंने कहा कि इससे उनके देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा लेकिन वो समझौते के खतरे से अंजान हैं या जानबूझ कर चीन प्रेम में अपने देश के हित दाव पर लगा रहे हैं। जानकारों के अनुसा मुइज्जू का चीन के साथ FTA   पर समर्थन का फैसला मालदीव  को बर्बादी पर राह पर ले सकता है।

  मुइज्जू सरकार चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के कार्यान्वयन के लिए कानूनी बाधाओं को दूर करने की योजना बना रही है। FTA  जिसे पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने एकतरफा संधि करार दिया था, मालदीव जैसी छोटी अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं होगा। यदि यह आर्थिक समझौता लागू होता है तो चीन से आयात में वृद्धि होगी और मालदीव चीन पर अधिक निर्भर हो जाएगा। हालाँकि, इस समय, मौजूदा सरकार FTA  को लागू नहीं कर सकती है, जब तक कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के पास संसद में बहुमत है। आगामी संसदीय चुनाव यह सुनिश्चित करके मालदीव की अर्थव्यवस्था की रक्षा करने में महत्वपूर्ण होंगे कि सरकार FTA  पारित करने में असमर्थ है।  याद रखें कि वर्तमान मुइज़ू प्रशासन ने इसे अपने चुनावी वादों में से एक बनाया था और राष्ट्रपति की हालिया चीन यात्रा के बाद, किसी भी कीमत पर इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने की संभावना है।

राष्ट्रपति मुइज़ू ने अपनी यात्रा के दौरान कहा कि चीन "हमारे सबसे करीबी सहयोगियों और विकास भागीदारों में से एक" बना हुआ है। उन्होंने 2014 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू की गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने "मालदीव के इतिहास में देखी गई सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रदान कीं"। उन्होंने यह भी कहा कि उनका प्रशासन चीन के साथ हस्ताक्षरित FTA  के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है, और इसे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ वाणिज्यिक संबंधों का 'प्रतीक' बताया। दिसंबर 2017 में हस्ताक्षरित, यमीन प्रशासन द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मालदीव मजलिस में एफटीए को जल्दबाजी में पारित किया गया था क्योंकि अधिकांश विपक्षी नेता मतदान के समय अनुपस्थित थे। सोलिह प्रशासन ने बाद में एफटीए को मालदीव की अर्थव्यवस्था के हितों के लिए हानिकारक बताते हुए रोक दिया।

एफटीए एक व्यापक दस्तावेज़ है जो वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में व्यापार के साथ-साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग को कवर करता है। सेवा क्षेत्र में चीनी नागरिकों के लिए "अनबाउंड" पहुंच के साथ-साथ भूमि के विदेशी स्वामित्व को समझौते में एक प्रतिबद्धता के रूप में शामिल किया गया है। चीनी निवेशकों को मालदीव में पर्यटन और यात्रा संबंधी प्रतिनिधि कार्यालय खोलने और पर्यटक आवास जहाजों पर क्रूज/लाइव-बोर्ड संचालन करने की अनुमति दी जाएगी। पर्यटक विदेशों में डॉलर में भुगतान करेंगे या ऑनलाइन बुकिंग करेंगे और चीनी बैंक खातों में धन हस्तांतरित करेंगे। इससे मालदीव के कर संग्रह के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रभावित होंगे। नतीजतन, चीन से अधिक पर्यटकों के आगमन से मालदीव की अर्थव्यवस्था की तुलना में चीनी अर्थव्यवस्था को अधिक लाभ होगा।

गौरतलब है कि प्रस्तावित FTA  किसी भी ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण से संबंधित एक व्यापक "सुरक्षा छूट" (अनुच्छेद 86) का भी प्रावधान करता है जो किसी भी पक्ष के सुरक्षा हितों के विपरीत निर्धारित होती है। इसके अलावा, सैन्य प्रतिष्ठान के प्रावधान के प्रयोजनों के लिए सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित "सेवाओं में व्यापार" के तहत सुरक्षा अपवादों के खंड हैं। FTA  पर हस्ताक्षर करने से पहले, इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि चीन मालदीव का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता है, जिस पर मालदीव का लगभग 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज है। मालदीव ने चीन से 2027 तक ऋण स्थगन का अनुरोध किया है, जिसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। चीन ने 29 जनवरी 2024 को मालदीव के मुद्रा विनिमय अनुरोध का भी अनुकूल जवाब नहीं दिया है, जिसमें चीन से पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के माध्यम से मुद्रा विनिमय व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रमुख चीनी बैंक की एक शाखा खोलने के लिए औपचारिक चर्चा शुरू करने के लिए कहा गया था।