पाकिस्तान में सस्ती होंगी गाड़ियां... सरकार ने लॉन्च की नई ऑटोमोबाइल नीति

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने शनिवार को एक नई ऑटोमोबाइल नीति की घोषणा की, जिसमें किफायती और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया गया है। इस नीति में विनिर्माण लागत कम करने, निर्यात बढ़ाने और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं। सरकारी रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री के उद्योग और उत्पादन मामलों के सलाहकार हारून अख्तर खान ने सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नीति की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया। 

5 साल में $6 अरब के ऑटो निर्यात का लक्ष्य
खान ने कहा कि यह नीति छह स्तंभों पर आधारित है, जिनमें मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के लिए किफायती वाहन, निर्यात को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक वाहन, स्थानीयकरण (लोकलाइजेशन), वाहन सुरक्षा और पारदर्शिता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि विनिर्माण लागत को कम करने के लिए आयात शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी) में कटौती की गई है। इससे स्थानीय स्तर पर बनने वाले वाहन अधिक किफायती हो जाएंगे, खासकर कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए। उन्होंने कहा, "आप देखेंगे कि कारों की कीमतें कम हो जाएंगी... वाहन निर्माताओं की विनिर्माण लागत घट जाएगी... लग्जरी वाहनों को छोड़कर बाकी सभी वाहनों की कीमतें कम हो जाएंगी।" खान ने कहा कि 1,300 cc से कम क्षमता वाले वाहनों की कीमतें कम करना प्रधानमंत्री की विशेष प्राथमिकता थी। उन्होंने बताया कि स्थानीयकरण और ऑटोमोबाइल निर्यात को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में ऑटोमोबाइल निर्यात का लक्ष्य 6 अरब अमेरिकी डॉलर रखा गया है। 

ई-वाहनों को बढ़ावा और तेल आयात बिल में कटौती
तरार ने कहा कि नई नीति स्थानीय वाहन निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देगी, साथ ही किफायती, गुणवत्तापूर्ण और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि लड़कियां और महिलाएं स्कूल, कॉलेज और दफ्तर जाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा रही हैं, और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल व स्कूटर का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। तरार ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से पाकिस्तान के तेल आयात बिल को कम करने में भी मदद मिलेगी, जिसका बोझ अंततः गरीबों पर ही पड़ता है। इस नीति को एक व्यापक पहल बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं, साथ ही स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया गया है। तरार ने कहा कि स्थानीय ऑटोमोबाइल उद्योग तब तक पूरा लाभ नहीं उठा सकता, जब तक कि निर्यात के लिए वाहनों का निर्माण न हो और रोजगार के अवसर पैदा न किए जाएं।