ब्रिटेन में रवांडा बिल को लेकर बढ़ी बगावत ! विद्रोह टोरी सांसदों ने PM सुनक को दी चेतावनी

लंदनः ब्रिटेन में रवांडा बिल  को लेकर ऋषि सुनक सरकार के खिलाफ बगावत के  सुर बढ़ते नजर आ रहे हैं।  विद्रोही टोरी सांसदों ने ऋषि सुनक को चेतावनी दी कि   उनके पास आज रात कॉमन्स में उनके आपातकालीन रवांडा बिल को हराने के लिए पर्याप्त संख्या है। दक्षिणपंथियों का कहना है कि रवांडा बिल  कानून  जो निर्वासन योजना में बाधा डालने वाले कानूनों को खत्म करना चाहता है , बहुत कमजोर और खामियों से भरा है और वे "बड़ी सर्जरी" यानि सुधार के बिना इसका समर्थन करने से इनकार कर देंगे। रिपोर्ट  के अनुसार ब्रिटिश संसद में अवैध शरणार्थी से जुड़े रवांडा बिल पर मंगलवार को पहला मतदान होने जा रहा है जो निजी रूप से भी  सुनक के लिए परीक्षा की घड़ी बन गया है। ब्रिटिश मीडिया में इसे सुनक के राजनीतिक जीवन का सबसे मुश्किल दौर बताया जा रहा है।

दरअसल, इस मुद्दे पर खुद सुनक की पार्टी भी बंटी नजर आ रही है। कुछ सांसदों का कहना है कि यह कानून प्रवासियों के प्रति बेहद कठोर है तो कुछ अन्य ने इसको बेहद कमजोर बताया है। सुनक ने दावा किया है कि ये अवैध प्रवासियों को लेकर अब तक का सबसे कठोर कानून होगा। प्रस्तावित 'रवांडा ट्रीटी एंड द सेफ्टी ऑफ रवांडा (असाइलम एंड इमीग्रेशन) कानून' के तहत अवैध अप्रवासियों को लेकर कानूनी चुनौतियों को समाप्त कर न्यायधीशों की शक्तियों को कमजोर कर दिया गया है जबकि अधिकांश शक्तियां संसद को दे दी गई हैं। पूर्व गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन और इसी बिल के मुद्दे पर आव्रजन मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके रॉबर्ट जेनरिक दोनों ने कहा है कि सुनक की योजना काम नहीं करेगी।

वामपंथी रूढ़िवादियों ने कल रात कहा कि वे केवल कल शाम ही विधेयक के लिए मतदान करेंगे, जब तक कि बाद में संसदीय प्रक्रिया में इसे सख्त नहीं कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि कानून को वापस लेने और नए साल में एक बेहतर संस्करण के साथ लौटने की बढ़ती मांग के बावजूद  मतदान कल होगा। 40 से अधिक दक्षिणपंथी कल रात विचार कर रहे थे कि क्या विधेयक से दूर रहना चाहिए और बाद की तारीख में विधेयक में संशोधन करना चाहिए, या आज इसे समाप्त कर देना चाहिए। एक प्रमुख सांसद के अनुसार दक्षिणपंथियों के बीच यह डर बढ़ रहा है कि "यह अभी होगा या कभी नहीं"। 1986 के बाद यह पहली बार होगा कि किसी नए कानून को द्वितीय  चरण में पराजित करने के लिए सांसद पहली बार नए विधेयक के सिद्धांत पर मतदान करेंगे। कल रात दक्षिणपंथी विद्रोहियों के एक प्रवक्ता ने कहा: "विधेयक पर चर्चा के लिए 40 से अधिक सहयोगियों ने आज रात मुलाकात की। "उस चर्चा में शामिल प्रत्येक सदस्य ने कहा कि विधेयक को बड़ी सर्जरी या प्रतिस्थापन की आवश्यकता है और वे सुबह नाश्ते के समय और अगले 24 घंटों में प्रधान मंत्री को यह बात बता देंगे।"

क्या है रवांडा बिल ?
अप्रैल 2022 में ब्रिटेन में रवांडा नीति घोषित की गई थी। इसके तहत अवैध मार्गों से ब्रिटेन पहुंचने शरणार्थियों को गिरफ्तार कर रवांडा भेज दिया जाएगा। जहां उनके शरणार्थी होने का दावा सफल या असफल होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 15 नवंबर 2023 को ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से पाया कि शरण चाहने वालों को रवांडा भेजने की सरकार की नीति गैरकानूनी है। खास बात यह है कि  सुप्रीम कोर्ट ने शरण चाहने वालों को किसी तीसरे देश में भेजने की नीति को गैरकानूनी नहीं पाया। बल्कि यह कहा कि रवांडा वर्तमान में ऐसा करने के लिए एक सुरक्षित देश नहीं है। कानूनन शरणार्थियों को केवल 'सुरक्षित' देश में ही भेजा जाना चाहिए, जिससे उन्हें फिर शरण के लिए नहीं भटकना पड़े।