Budget 2020: J&K में खर्च होंगे 30,757 करोड़ रुपए, लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपए का तोहफा

जम्मू: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है। वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट में जम्मू-कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपये तथा लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस राशि को दोनों केंद्रशासित प्रदेशों के विकास पर खर्च किया जायेगा। गौरतलब है कि गत पांच अगस्त को सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त कर उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने का निर्णय लिया था

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने जी-20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी के लिए एक राष्ट्रीय नीति लाई जाएगी तथा डेटा को आवश्यक तौर पर भरोसे के लायक होना चाहिए। उन्होंने बजट में गैर-गजटेड अधिकारियों की नियुक्ति के लिए बड़े सुधारों का भी प्रस्ताव किया है।

• लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए आवंटित।
• नवगठित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2020-21 में 30,757 करोड़ का आवंटन।
• लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए 5,958 करोड़ की राशि आवंटित।  
• राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता।
• भारतीय धरोहर एवं संरक्षण संस्थान की स्थापना होगी।

बजट के दौरान पढ़ी कश्मीरी कविता
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान अपने भाषण में कश्मीरी कविता पढ़ी। इसके बाद उन्होंने उस कविता का अनुवाद भी बताया। उन्होंने कहा, ‘हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन।  

वित्त मंत्री ने आम जनता के लिए पिटारा खोलते हुए उनकी झोली भर दी है। उन्होंने एक नया टैक्स स्ट्रक्चर पेश करते हुए कहा कि अगर टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत मिल रही कुछ टैक्स छूट को नहीं लें तो 15 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को पहले के मुकाबले कम रेट से टैक्स देने होंगे। इसके साथ ही सीतारमण ने बैंक डिपॉजिट को लेकर भी कई बड़ा ऐलान किए हैं।

टैक्स स्लैब्स का किया ऐलान

• इसके तहत 2.5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त रहेगी।
• 2.5 से पांच लाख तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा, लेकिन 12,500 रुपये की छूट बने रहने से इस सीमा तक की आय पर कर नहीं लगेगा। 
• पांच से साढ़े सात लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत, साढ़े सात से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत, 10-12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 12.5 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 25 प्रतिशत की दर से आयकर का प्रस्ताव है। 
• पंद्रह लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगेगा।