आंगनवाड़ी वर्कर्स की बल्ले बल्ले, सरकार ने बढ़ाई सैलरी... नौकरी छोड़ने वालों को भी होगा फायदा

Edited By Yaspal,Updated: 29 Feb, 2024 11:03 PM

anganwadi workers are struggling the government has increased their salaries

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मासिक पारिश्रमिक और अन्य लाभों में बढ़ोतरी की घोषणा की। पटनायक ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की निकास नीति के लिए प्रोत्साहन में बढ़ोतरी और उनकी सेवा अवधि के दौरान...

नेशनल डेस्कः ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मासिक पारिश्रमिक और अन्य लाभों में बढ़ोतरी की घोषणा की। पटनायक ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की निकास नीति के लिए प्रोत्साहन में बढ़ोतरी और उनकी सेवा अवधि के दौरान मृत्यु या विकलांगता के मामले में एकमुश्त सहायता की भी घोषणा की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मासिक पारिश्रमिक 7,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 5378 रुपये से बढ़ाकर 7250 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 3750 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है।

सरकार के इस फैसले से राज्य में कार्यरत 1.48 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी कार्यकर्ताओं और आंगनवाफी सहायिकाओं को फायदा होगा। इसके लिए राज्य सरकार प्रति वर्ष 350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करेगी। नयी बढ़ोतरी अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को फरवरी 2024 से उनके पारिश्रमिक में बढ़ोतरी मिलेगी। अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 तक का बकाया उनके बैंक खातों में पांच मार्च से 10 मार्च के बीच जमा किया जाएगा।

निकास नीति में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। अब अनागवंडी कार्यकर्ताओं के लिए 40,000 रुपये के बजाय एक लाख रुपये, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 35,000 रुपये के बजाय 75,000 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 20,000 रुपये के बजाय 50,000 रुपये कर दिया गया है। इसे एक अप्रैल 2024 से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी सहायिका की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में दो लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के मामले में एक लाख रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा की, जो अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी।

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