LG और केजरीवाल फिर आमने-सामने!

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच टकराव का आज नया दौर शुरू हुआ। इस बार मामला दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में किसानों की जमीन खरीदने के लिए सर्किल रेट बढ़ाए जाने की अधिसूचना राजनिवास की मंजूरी के बिना जारी करने को लेकर है। दिल्ली सरकार ने 2014-15 के बजट में कृषि की जमीन खरीदने पर सर्किल रेट 125 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया था और अब उनकी मंशा उपराज्यपाल की मंजूरी लिए बिना अधिसूचना जारी करने की थी। 

राजनिवास की तरफ से आज जारी बयान में कहा गया है कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार दिल्ली सरकार ने राजधानी मेंं कृषि भूमि का सर्किल रेट बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। बयान में कहा गया है कि अधिसूचना जारी करने से पहले इस मामले को उपराज्यपाल के समक्ष नहीं लाया गया। इसलिए उपराज्यपाल कार्यालय ने संबंधित फाईल को मंगाया है जिससे कि अधिसूचना की कानूनी और संवैधानिक संदर्भ में समीक्षा की जा सके।  

बजट में कृषि भूमि की खरीद के लिए सर्किल रेट को मौजूदा डेढ़ करोड़ रुपए से बढ़ाकर साढ़े तीन करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव किया गया था। पूर्वी दिल्ली में इसे पहले के एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर सवा दो करोड़ रुपए दक्षिणी दिल्ली में डेढ़ करोड़ रुपए से बढ़ाकर साढ़े तीन करोड़ रुपए मध्य दिल्ली में 1.25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपए और शहदरा क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर सवा दो करोड़ रुपए किए जाने का प्रस्ताव था। इससे पहले मार्च 2008 में कृषि भूमि के लिए सर्किट रेट में संशोधन किया गया था।