उद्योगों को रास आया बजट 2022-23 :बड़ी-ब्राहमणा इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन ने की सराहना

साम्बा (संजीव): औद्योगिक संघ बीबीआई (बड़ी-ब्राहमणा इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन) ने केंद्रीय बजट 2022-23 की सराहना की है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2022-23 को बीबीआईए ने आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा के तहत सकारात्मक कदम व जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के समाज के सभी वर्गों के लिए एक औद्योगिक अनुकूल और लाभकारी करार दिया और कहा कि उद्योग उस अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, जो भारत की आजादी के बाद अब आया है। बीबीआईए अध्यक्ष ललित महाजन ने कहा कि नया बजट औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में भी बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेंगा। 

क्या-क्या लाभकारी है बजट 2022-23 में 
1. पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जिसमें आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और रसद दक्षता के लिए सात इंजन शामिल हैं।

2. आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) में मार्च 2023 तक विस्तार।

3. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना को आवश्यक निधियों के साथ नया रूप दिया जाएगा जिससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 2 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण की सुविधा होगी और रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा।

4. पीपीपी मोड के माध्यम से चार स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के कार्यान्वयन के लिए अनुबंध 2022-23 में दिए जाएंगे। एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया है देश में औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज के आधार पर जम्मू-कश्मीर को एक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क आवंटित किया जाए, जो जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक क्षेत्र को बड़ी राहत प्रदान करेगा।

5. कौशल कार्यक्रमों की शुरुआत और उद्योग के साथ साझेदारी को निरंतर कौशल के रास्ते, स्थिरता और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए पुन: उन्मुख किया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) को गतिशील उद्योग की जरूरतों के साथ जोड़ा जाएगा।

6. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 के कार्यान्वयन के साथ 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन'।

7. 2030 तक 280 गीगावॉट स्थापित सौर क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए घरेलू विनिर्माण की सुविधा के लिए सौर ऊर्जा, पॉली सिलिकॉन से पूरी तरह से एकीकृत विनिर्माण इकाइयों को प्राथमिकता के साथ उच्च दक्षता मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन। सोलर पीवी मॉड्यूल बनाए जाएंगे।

8. पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता को बजट अनुमान में 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ रूपए करना जो राज्य के बाहर से संभावित बड़े औद्योगिक घरानों को जमा करने के लिए औद्योगिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेगा।

9. एमएसएमई सेकेंडरी स्टील उत्पादकों को राहत देने के लिए स्टील स्क्रैप को दी गई सीमा शुल्क छूट को एक और साल के लिए बढ़ाया जाना। 
महाजन ने कहा कि इसके अलावा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट आवंटन भी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। बीबीआईए ने प्रधानमंत्री व केंद्रीय वित्त मंत्री से भी अनुरोध किया कि औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त धन प्रदान किया जाए, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से औद्योगिक एस्टेट्स को पूरा करना शामिल है। इससे संभावित उद्यमियों को समयबद्ध तरीके से उत्पादन शुरू करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।