Exit Polls: बिहार में नहीं दिख रहा बीजेपी के हिट फॉर्मूले का असर, क्या बदलनी पड़ेगी रणनीति?

नेशनल डेस्कः बिहार विधानसभा चुनाव कोरोना महामारी के बाद होने वाला पहला चुनाव है जो केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के लिए चुनावी रणनीति को लेकर आंखे खोल सकता है। अगर एग्जिट पोल के अनुमान से देखें तो जेडीयू-बीजेपी गठबंधन को पछाड़ते हुए राहुल के नेतृत्व वाले महागठबंधन को बहुमत मिलने की उम्मीद है और तेजस्वी यादव बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी ले सकते हैं।

हालांकि, भाजपा को नीतीश कुमार की प्रचंड लोकप्रियता और 15 साल से अधिक समय से चल रही सत्ता-विरोधी लहर को नुकसान की गुंजाइश है, लेकिन केंद्र के कोरोनो वायरस संकट को हल करने के तरीके पर विशेष रूप से नुकसान पहुंचाया है। अन्य राज्यों से लौटने वाले प्रवासियों की अधिकांश आबादी बिहार से थी और हजारों लोग पैदल घर वापस चल पड़े थे, जो दिल दहला देने वाले दृश्य था।

यह स्पष्ट है कि आर्थिक संकट और नौकरियों की कमी वास्तविक मुद्दे हैं जिन्हें भाजपा अब नजरअंदाज नहीं कर सकती है। चीन, पाकिस्तान और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) जैसे राष्ट्रीय मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अधिकांश रैलियों में उठाया और राज्य चुनावों में लगातार अपील की। हालांकि, बीजेपी इस बात पर जोर देती है कि जेडीयू-बीजेपी गठबंधन को जो भी सीटें मिलेंगी, वो ज्यादातर पीएम मोदी की अपील के कारण है और “भगवा पार्टी” को अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए था और सीएम नीतीश को अपना सीनियर सहयोगी नहीं बनाना चाहिए था।

अब अगला चुनाव पश्चिम बंगाल और असम में होने वाला है जो भाजपा महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ अपनी चुनावी रणनीति में पुनर्विचार की संभावना है। एक और सबक जो भाजपा बिहार से सीख सकती है कि जैसा कि विभिन्न एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं कि युवा मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा मौजूदा जातिगत राजनीति पर वोट नहीं दे सकता है। वो नौकरी और बेहतर जीवन चाहता है। महागठबंधन के पक्ष में सिर्फ एम-वाई (मुस्लिम-यादव) वोट फैक्टर नहीं है, यह युवाओं के लिए परिवर्तन है, जो जाहिर तौर पर आरजेडी-कांग्रेस-वाम गठबंधन के पीछे अपना वजन डाल रहा है। यह बिहार में महागठबंधन के लिए नया एम-वाई-वाई फैक्टर लगता है।

आगामी पश्चिम बंगाल चुनावों में बदलाव को लेकर भाजपा अपनी चुनावी रणनीति पर भरोसा कर सकती है क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति वहां काम कर सकती है और सीएए का मुद्दा वोट को एकत्रित करने के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा, ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दो कार्यकाल पूरा करने के साथ-साथ सत्ता विरोधी पार्टियां “भगवा पार्टी” का पक्ष ले सकती है जो 2014 से राज्य की सत्ता पर बैठने की कोशिश कर रही है। हालांकि, क्या कोरोना महामारी ने लोगों के वोट देने के तरीके को बदल दिया है, क्या होगा? आने वाले चुनावों में ये देखने को मिलेगा।