क्या अरविंद केजरीवाल चला सकते हैं जेल से सरकार? जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ

नेशनल डेस्क: कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से एक प्रासंगिक सवाल खड़ा हो गया है: क्या कोई सरकार अपने नेता की अनुपस्थिति में चलाई जा सकती है ? कानूनी पेचीदगियों के बावजूद, आम आदमी पार्टी ने इस बात पर जोर दिया है कि केजरीवाल अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें जेल ही क्यों ना जाना पड़े। 



प्रसिद्ध नौकरशाह और दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव पीके त्रिपाठी, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के अधीन कार्य किया था, ने कहा कि तकनीकी रूप से केजरीवाल को उनके पद पर बने रहने से रोकने में कोई बाधा मौजूद नहीं है जब तक कि उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाता। एक मुख्यमंत्री को जेल के भीतर कुछ विशेषाधिकारों की अनुमति होती है, जैसे आधिकारिक फोन कॉल करना और महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक पहुंच बनाना। हालाँकि, त्रिपाठी ने तीन तकनीकी मुद्दों का हवाला दिया जो जेल से केजरीवाल के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने में बाधा बन सकते हैं। 

-जिन फाइलों को उपराज्यपाल के सामने पेश करने की जरूरत है, जो आमतौर पर केजरीवाल के रास्ते जाती हैं, उन्हें अब वैकल्पिक मार्ग की जरूरत होगी।
-केजरीवाल, जो आमतौर पर कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, को यह कार्य एक मंत्री को सौंपना होगा।
-नए दिशानिर्देशों के तहत, मुख्यमंत्री स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए जिम्मेदार समिति के प्रमुख हैं। व्यक्तिगत बैठक नहीं, बल्कि फ़ाइल संचलन ही पर्याप्त हो सकता है।



उच्च-रैंकिंग अधिकारियों ने अतिरिक्त जटिलताओं का हवाला दिया क्योंकि दिल्ली एक राज्य नहीं, बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश था। उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 239 AA और 239 AB में उल्लिखित संवैधानिक सीमाओं को देखते हुए, केजरीवाल के लिए जेल से दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करना और भी अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। कथित संवैधानिक विफलता की स्थिति में, केंद्रीय शासन की सिफारिश की जा सकती है और इसे लागू किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप संभवतः AAP का पतन हो सकता है।



भाजपा नेताओं ने जेल मैनुअल का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि कैदियों को नियम 1349 के अनुसार बैठकों में शामिल होने होगा, फोन कॉल करने या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं है, जिससे केजरीवाल के लिए सलाखों के पीछे से अपने दायित्वों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस प्रकार, जेल में बंद मुख्यमंत्री की व्यवहार्यता नैतिक और तकनीकी रूप से खुली और चुनौतियों से भरी हुई है।