PPE किट्स के निर्यात पर बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर HC ने केंद्र-AAP सरकार से मांगा जवाब

नेशनल डेस्कः दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के दौरान निजी सुरक्षा उपकरण (PPE) किट्स और चिकित्सा मास्क के निर्यात पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक निजी कंपनी की याचिका पर केंद्र और AAP सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने निर्देश दिया कि इस मामले में दिल्ली सरकार को भी पक्षकार बनाया जाए और केंद्र के साथ उसे भी नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा जाए। याचिका में दावा गया है कि देश में PPE और चिकित्सा मास्क के खरीददारों की कमी है।

मंगलवार को संक्षिप्त सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर आचार्य और केंद्र सरकार के स्थायी वकील ने अदालत को बताया कि पीपीई किट्स और चिकित्सा मास्क के निर्यात पर प्रतिबंध देश में किसी भी कमी को रोकने के लिए लागू किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार खरीददारों की कोई कमी नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि याचिकाकर्ता कंपनी थॉम्पसन प्रेस सर्विसेज और अन्य उत्पादक वित्तीय लाभ के लिए इसका निर्यात करना चाहते हैं न कि इस वजह से कि देश में इसकी मांग में कोई कमी है। उन्होंने विस्तार से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। हाईकोर्ट ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्तों का समय दिया और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की।