दिल्ली के 2 प्रॉजेक्ट से केंद्र ने हाथ खींचे, दिल्ली सरकार पर हिस्से की रकम न देना बनी वजह

नई दिल्लीः राजधानी को जाम से निजात दिलाने के लिए प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स में से 2 से केंद्र सरकार ने हाथ खींच लिए हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने तर्क दिया कि दोनों प्रोजेक्ट को उसने एक साल पहले मंजूरी दी थी लेकिन दिल्ली सरकार ने न तो अपने हिस्से की 20 फीसदी रकम दी और न टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।

पिछले दिनों दिल्ली सरकार के अधिकारियों को यह जानकारी दे दी गई थी। 200 करोड़ रुपए के इन प्रॉजेक्ट को अमलीजामा पहनाने के लिए अब शहरी विकास मंत्रालय अपने स्तर पर आकलन कर रहा है। 

शहरी विकास मंत्रालय ने अब दिल्ली की समस्याओं को हल करने के लिए हर माह कम-से-कम एक बैठक करेगा। आवास एवं शहरी कार्यमंत्री के नेतृत्व में होने वाली इस मीटिंग में उप राज्यपाल, सांसद और मेयर हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक इसमें कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास फ्लाइओवर पर एक और लूप समेत महिपालपुर के पास एक अंडरपास का निर्माण करना शामिल है। 

सूत्रों के मुताबिक लालफीता शाही की अड़चनों की वजह से दोनों प्रोजेक्ट को दिल्ली सरकार से मंजूरी नहीं मिल सकी। जरूरी रकम के लिए कैबिनेट में जाना पड़ता। टेंडर प्रक्रिया की मंजूरी सचिव स्तर पर ही मिलनी थी लेकिन दोनों मामलों में अधिकारियों के स्तर पर बड़ी कवायद होती रही।

दिल्ली सरकार का कहना है कि जब मंत्रालय से कोई संदेश आएगा, तब कार्रवाई की जाएगी। जांच से पता चलेगा कि प्रोजेक्ट रद्द करने का क्या कारण रहा।