अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट की लागत में 99% की कटौती, कांग्रेस ने 'बहुत बड़ा' घोटाला बताते हुए JPC से जांच की मांग दोहराई

नई दिल्ली : कांग्रेस ने शुक्रवार को अडानी ग्रुप पर अपना हमला तेज कर दिया है। महाराष्ट्र में 1,500 MW के 'पंपड स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट' की अनुमानित लागत में 99% की भारी कटौती सामने आने के बाद कांग्रेस ने 'संयुक्त संसदीय समिति' (JPC) से जांच कराने की अपनी मांग फिर से दोहराई है। इस कटौती ने प्रोजेक्ट के वित्तीय मूल्यांकन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने इस बदलाव को "बहुत बड़ा" घोटाला करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस प्रोजेक्ट की शुरुआती अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपए थी, उसकी कीमत बाद में घटकर सिर्फ 56.75 करोड़ रुपए कैसे हो सकती है? 

रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट का जिक्र किया। इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र के सतारा जिले में अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा विकसित किए जा रहे 'तराली पंपड स्टोरेज प्रोजेक्ट' की अनुमानित लागत में की गई भारी कटौती का विवरण दिया गया है। इस अंतर को "असाधारण" और "वास्तव में सनसनीखेज" बताते हुए उन्होंने कहा कि इन नए खुलासों से अडानी ग्रुप के कारोबार विस्तार की व्यापक संसदीय जांच की मांग और मजबूत हो गई है। 

अखबार की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने 8 सितंबर को एक नोटरीकृत हलफनामा जमा किया, जिसमें प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत को घटाकर 56.75 करोड़ रुपए करने का अनुरोध किया गया। कंपनी का दावा है कि पहले का अनुमान एक समान प्रोजेक्ट के मूल्यांकन पर आधारित था। हालांकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के फरवरी 2025 के उस पत्र में, जिसमें पर्यावरण संबंधी मंजूरी की सिफारिश की गई थी, प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ रुपये बताई गई थी। 

लागत में इस भारी बदलाव का असर वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी वित्तीय जिम्मेदारियों पर भी पड़ा है। महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने शर्त रखी थी कि प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत का 4% हिस्सा 'सह्याद्रि टाइगर रिजर्व' के संरक्षण और सुरक्षा के लिए जमा किया जाना चाहिए। 5,675 करोड़ रुपए के मूल अनुमान के आधार पर यह योगदान 227 करोड़ रुपए बनता था। लेकिन, राज्य वन विभाग द्वारा संशोधित अनुमान को स्वीकार कर लेने के बाद, यह राशि घटकर लगभग 2.275 करोड़ रुपए रह गई है। खबरों के अनुसार, कंपनी ने पहली किस्त के तौर पर 56.75 लाख रुपए जमा किए हैं। 

30 अक्टूबर को मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के बाद इस मामले की आधिकारिक जांच शुरू हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि परियोजना की लागत का आकलन गलत तरीके से किया गया है। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र वन विभाग को निर्देश दिया कि वह इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करे। राज्य वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है, जबकि यह परियोजना अभी भी 'नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ' (राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड) के विचार के लिए लंबित है। 

अडानी समूह ने परियोजना से जुड़े सवालों के जवाब में कहा है कि इसके सभी हिस्से निजी जमीन पर स्थित हैं और इसमें वन भूमि शामिल नहीं है। समूह ने यह भी दावा किया है कि 'पंपड स्टोरेज प्रोजेक्ट' के चालू होने के बाद इससे निचले इलाकों की पारिस्थितिकी (ecology), पर्यावरण, वनों या वन्यजीवों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि कंपनी के प्रवक्ता ने परियोजना की अनुमानित लागत में भारी कमी से जुड़े सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। 

रमेश ने कहा कि इन नए खुलासों से एक बार फिर यह साबित होता है कि अडानी समूह के कारोबारी साम्राज्य के विस्तार की जांच के लिए एक JPC (संयुक्त संसदीय समिति) का गठन जरूरी है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियों और सार्वजनिक संपत्तियों का अधिग्रहण भी शामिल है। कांग्रेस का लगातार यह तर्क रहा है कि पिछले एक दशक में समूह का तेजी से विस्तार, खासकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसकी बढ़ती मौजूदगी, संसद द्वारा गहन जांच की मांग करती है। 

कांग्रेस मार्च 2023 से ही JPC जांच की मांग कर रही है। पार्टी का आरोप है कि समूह के कॉर्पोरेट तौर-तरीकों, व्यावसायिक लेन-देन और सार्वजनिक संपत्तियों तक पहुंच से जुड़े सवालों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। रमेश ने कहा कि तराली परियोजना की लागत में बताई गई कमी, इसके आकलन और मंजूरी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जिसके चलते एक व्यापक जांच होना अनिवार्य है।