क्या मोदी सरकार ने मजबूरी में बदली वैक्सीन पॉलिसी? सरकार के यू-टर्न पर उठे सवाल

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि  अब 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए भी राज्यों को टीका मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा और अगले दो सप्ताह में इससे जुड़़े दिशानिर्देश तय कर लिए जाएंगे। मोदी सरकार द्वारा अचानक लिए गए इस यू-टर्न को लेकर सवाल खड़े होने भी लाजिमी है। चर्चाओं की मानें तो सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे थे कई सवाल 
याद हो कि हाल ही में  न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने टीकाकरण नीति और केंद्र, राज्यों और निजी अस्पतालों के लिए अलग-अलग कीमतों को लेकर केंद्र सरकार से कुछ तल्ख सवाल पूछे थे।  सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे कि वैक्सीन नीति पहली नजर में मनमानी और तर्कहीन लगती है और अदालतें इस पर मूक दर्शक नहीं हो सकतीं।  कोर्ट ने यह भी कहा था 18 प्लस का टीकाकरण राज्यों के भरोसे क्यों छोड़ दिया गया। 

वैक्सीन को लेर चल रही थी सियासत 
शीर्ष अदालत ने केंद्र से दो सप्ताह के भीतर बजट में टीका के लिए निर्धारित 35,000 करोड़ में से अब तक हुए खर्च और सभी संबंधित दस्तावेज, नीति को लेकर फाइल नोटिंग के विवरण मुहैया कराने को भी कहा था। वैक्सीन को लेकर सवालों और चल रही सियासत को देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए और साफ किया कि वैक्सीन पर अब पुरानी नीति ही चलेगी। 

पीएम मोदी ने विपक्ष को दिया जवाब 
गौरतलब है कि मोदी ने कई विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयानों का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए यह भी कहा कि टीकाकरण को लेकर राजनीतिक छींटाकसी उचित नहीं है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज दीपावली तक उपलब्ध कराया जाएगा।