पूरी दुनिया में राजनीतिक पार्टियों को इस तरह से मिलता है चुनावी चंदा, जानिए क्या है पूरा प्रोसीजर

नेशनल डेस्क: राजनीतिक फंडिंग और इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे मुद्दों पर चर्चा दुनिया भर में एक बड़ा विषय है। यह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को लेकर महत्वपूर्ण सवालों को उठाता है। राजनीतिक चंदे के मामले में, एक ओर इसे पारदर्शिता के लिए जरूरी माना जाता है, जबकि दूसरी ओर इसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का स्रोत बताया जाता है। इस प्रकार के चिंता लोगों के मन में खड़ी करती है कि कैसे इस प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सकता है कि यह न केवल निष्पक्ष बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त भी हो।

विभिन्न देशों में इस प्रकार के चंदे को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग नीतियाँ बनाई गई हैं। कुछ देशों में, राजनीतिक दलों को सीधे फंडिंग प्राप्त करने की अनुमति नहीं है, जबकि कुछ देशों में यह अनुमति है। यह निर्माता, व्यापार व्यक्ति, और अन्य निजी व्यक्तियों से आता है। अन्य देशों में, सरकारी खजाने से चुनावी प्रक्रिया को वित्तपोषित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कुछ देशों में अनिवार्य बैंकिंग प्रक्रिया के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग की प्राप्ति होती है, जबकि कुछ में ऐसा अनिवार्य नहीं है। यह सभी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ भ्रष्टाचार को रोकने और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। भारत में भी, राजनीतिक फंडिंग को लेकर कई नीतियाँ हैं जो इसे पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास करती हैं। लेकिन, चुनाव प्रक्रिया में पैसे की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण, इसमें कुछ जटिलताएं भी हैं। इसलिए, सकारात्मक परिणामों को प्राप्त करने के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, सतर्कता और संवेदनशीलता से इस मुद्दे पर काम किया जाना चाहिए।

दरअसल, लोकतंत्र को चुनाव की जरूरत होती है और चुनाव को पैसे की जरूरत है। राजनीति में जहां पैसा है, वहां भ्रष्टाचार के लिए भी जगह है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक दलों को चुनावी कैंपेन के लिए पैसे की जरूरत होती है और इसे हासिल करने के कई वैध तरीके हैं। धन उगाही अवैध तरीकों से भी हो सकती है, जैसे प्रभाव, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार, रिश्वत और गबन। कई सरकारों ने राजनीतिक फंडिंग को कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए अलग-अलग पॉलिसी बनाई हैं।



कई देशों में राजनीतिक दलों को सीधे फंडिंग पर बैन
कुछ देशों में व्यक्तिगत तरिके से दान की अनुमति दी गई है।  वहीं कुछ देशों में कॉर्पोरेट दान की अनुमति मिली हुई है। कुछ देशों में चुनाव अभियानों में फंडिंग के लिए सरकारी खजाने का भी प्रावधान किया जाता है। अंतर सरकारी समूह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस ने 172 देशों के चुनावी चंदे का एनालिसिस किया है। इसमें से 48 देशों में निगमों से राजनीतिक दलों को सीधे मिलने वाले फंड पर प्रतिबंध लगाई गई है। यानी 48 देशों में कॉर्पोरेशंस से राजनीतिक फंड सीधे पार्टियों को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन बाकी 124 देशों में ऐसा किया जा सकता है। वहीं, निगमों द्वारा निजी आय भारत में सीधे राजनीतिक दलों को दान की जा सकती है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील या रूस में ऐसा नहीं किया जा सकता है।

राजनीतिक दलों को ये चंदा बैन
हालाँकि, कई देशों में राजनीतिक फंडिंग तक पहुंच के लिए अन्य अप्रत्यक्ष प्रावधान भी हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में, एक राजनीतिक कार्रवाई समिति (पीएसी) या राष्ट्रपति अभियान कोष चुनाव अभियानों में इस्तेमाल किए जाने वाले धन की व्यवस्था करता है। संघीय चुनाव आयोग (एफईसी) पीएसी को नियंत्रित करता है। ये वे संगठन हैं जो उम्मीदवारों को चुनने या हराने के लिए धन जुटाते हैं और धन खर्च करते हैं। पीएसी पार्टियों या उम्मीदवारों द्वारा नहीं चलाई जाती हैं। वे निगमों, श्रमिक संघों, सदस्यता संगठनों या व्यापार संगठनों द्वारा संचालित होते हैं।

अमेरिका में फंडिंग ऐसी व्यवस्था 
इसके अलावा, क्वालिफाइड प्रेसिडेंसियल कैंडिडेट राष्ट्रपति चुनाव अभियान फंड से चंदा हासिल करने का विकल्प चुन सकते हैं, जो अमेरिकी ट्रेजरी की बुक्स पर एक फंड है। FEC यह निर्धारित करके पब्लिक फंडिंग प्रोग्राम का प्रबंधन करता है कि कौन से उम्मीदवार फंड हासिल करने के पात्र हैं। चुनावों के बाद FEC प्रत्येक पब्लिकली फंड कमेटी का ऑडिट करती है।

चूंकि राजनीतिक फंडिंग में दुरुपयोग की संभावना होती है, इसलिए फंड बैंक की औपचारिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के अनुसार, 163 देशों में से 79 देशों में राजनीतिक फंड के लिए औपचारिक बैंकिंग प्रक्रिया से गुजरना जरूरी नहीं है, जबकि 67 देशों में यह अनिवार्य है। भारत और रूस जैसे बड़े देशों समेत 17 देशों में राजनीतिक फंड कभी-कभी बैंकिंग प्रक्रिया के जरिए आते हैं।



बैंकिंग सिस्टम के जरिए होती है राजनीतिक फंड
बेशक चुनाव के बाद राजनीतिक फंडिंग खत्म नहीं होती है। बदले में कुछ लौटाने की प्रक्रिया भी सामने आती है। फाइनेंस लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का एक जरूरी घटक है। हालांकि, यह संकीर्ण हितों के लिए अनुचित प्रभाव डालने का एक साधन हो सकता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने कहा, इससे नीति पर कब्जा हो सकता है, जहां नीतियों पर सार्वजनिक निर्णय सार्वजनिक हित से दूर एक विशिष्ट हित की ओर निर्देशित होते हैं।