मोदी 3.0 के पहले 100 दिन: किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए सरकार के प्रमुख फैसले और योजनाएं

Edited By Mahima,Updated: 17 Sep, 2024 10:56 AM

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं की शुरुआत की है। इस दौरान, मोदी सरकार ने देश की बुनियादी ढांचे से लेकर कृषि, रोजगार, और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई बड़े...

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं की शुरुआत की है। इस दौरान, मोदी सरकार ने देश की बुनियादी ढांचे से लेकर कृषि, रोजगार, और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों का मकसद भारत की विकास यात्रा को तेज करना और विभिन्न सामाजिक वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। आइए जानते हैं कि मोदी सरकार ने पहले 100 दिनों में किन प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और क्या योजनाएं लागू की गईं।

इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स
मोदी सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है:
- वधावन पोर्ट: महाराष्ट्र में 76,200 करोड़ रुपये की लागत से दुनिया के शीर्ष 10 में से एक मेगा पोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इससे देश की बंदरगाह क्षमता और व्यापारिक कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
- सड़क और रेल परियोजनाएं: 49 हजार करोड़ रुपये की लागत से 62,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा, जो 25,000 बस्तियों को जोड़ेंगे। इसके अलावा, 18 हजार करोड़ रुपये की लागत से इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन परियोजना की शुरुआत की गई है, और 50,600 करोड़ रुपये की लागत से 936 किलोमीटर लंबी नई हाई-स्पीड सड़क कॉरिडोर परियोजनाएं भी मंजूर की गई हैं।
- हवाई अड्डे और सुरंग: वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास, पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे और बिहार के बिहटा में नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण की योजना है। इसके अलावा, लद्दाख और हिमाचल को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची शिंकुन ला टनल की आधारशिला रखी गई है।

किसानों के लिए योजनाएं
मोदी सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं:
- पीएम किसान सम्मान निधि 17वीं किस्त के तहत 9.3 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
- एमएसपी में बढ़ोतरी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने से 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।
- डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 14,200 करोड़ रुपये की लागत से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन सहित 7 परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है।
- प्याज और बासमती चावल प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाया गया और प्याज पर निर्यात शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया गया।

मध्यम वर्ग और युवाओं के लिए फैसले
- प्रधानमंत्री आवास योजना: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ और 1 करोड़ नए घरों की योजना की गई है।
- आयकर में छूट: 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा 25 हजार रुपये किया गया है।
- युवा रोजगार पैकेज: 2 लाख करोड़ रुपये के पीएम पैकेज के तहत 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार और कौशल बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। एक करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, और ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों को तीन किश्तों में 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

महिलाओं के लिए पहल
- स्वयं सहायता समूह: 10 करोड़ महिलाओं को संगठित कर 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। एक करोड़ से अधिक लखपति दीदी के रूप में महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये की कमाई का मौका दिया जाएगा।
- मुद्रा लोन: मुद्रा लोन की राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।

स्वास्थ्य सेवा सुधार
- बीमा: 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा प्रदान किया जाएगा।
- नई मेडिकल सीटें: 75 हजार नई मेडिकल सीटें बढ़ाई गई हैं, और डॉक्टरों की सेंट्रलाइज्ड रिपोजटरी के लिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर की तैयारी की जा रही है।

गवर्नेंस और आंतरिक सुरक्षा
- नए आपराधिक कानून: एक जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू होंगे।
- नेशनल फोरेंसिक इंफ्रा स्कीम: 2250 करोड़ रुपये की लागत से नेशनल फोरेंसिक इंफ्रा स्कीम शुरू की जाएगी।
- साइबर सुरक्षा: साइबर अपराध से निपटने के लिए 5 हजार साइबर कमांडो तैयार किए जाएंगे, और साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र की स्थापना की जाएगी।

विदेश नीति
- प्रधानमंत्री की यात्राएं: पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन की यात्रा की, इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, और ब्रूनेई दारुस्सलाम की यात्रा की। भारत ने 41 वर्षों बाद ऑस्ट्रिया और 45 वर्षों बाद पोलैंड की यात्रा की।
- ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन: भारत ने 120 से अधिक देशों के साथ तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में की गई ये महत्वपूर्ण योजनाएं और परियोजनाएं देश की विकास यात्रा को नया दिशा प्रदान कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं, जिनसे देश के विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है।

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