सोशल मीडिया में 11 मुद्दे नहीं चाहती है सरकार, चंद्रशेखर बोले- डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटैक्शन बिल जल्द होगा पेश

नई दिल्ली (विशेष): केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को अहम जानकारी सांझा करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया बिल पर स्टैकहोल्डर्स के साथ विचार-विमर्श इसी महीने शुरू होगा। नया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटैक्शन बिल बहुत जल्दी ही संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा कनैक्टेड देश भी है और हम उसे सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय देश बनाना चाहते हैं।

सरकार ने 2019 में पर्सनल डाटा प्रोटैक्शन बिल पेश किया था। इस पर संसद की संयुक्त समिति ने स्टैकहोल्डर्स के साथ काफी चर्चा की थी। बाद में बिल को सरकार ने वापस ले लिया था। अब सरकार इसी बिल के प्रारूप को नई जरूरतों के हिसाब से बदलकर ला रही है। इस बिल में डिजिटल शब्द को भी जोड़ा गया है। राजीव चंद्रशेखर ने ङ्क्षचता जाहिर करते हुए कहा कि इंटरनैट में टॉक्सिटी और क्रिमिनलिटी काफी बढ़ी है और सरकार इसको लेकर ङ्क्षचतित है। सरकार का प्रयास है कि डिजिटल नागरिकों को नुक्सान पहुंचाने वाली किसी कोशिश को सफल नहीं होने देगी।

उन्होंने कहा, ‘‘11 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार सोशल मीडिया में नहीं चाहती है जिनमें चाइल्ड सैक्सुअल एब्यूज मैटीरियल, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली सामग्री, पेटैंट का उल्लंघन करने वाली सामग्री, गलत सूचना आदि शामिल हैं। हम अपने डिजिटल नागरिकों के लिए ऐसी बातें नहीं चाहते हैं। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वह अपने प्लेटफॉर्म को डिजिटल नागरिकों के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय रखे। इसके लिए डिजिटल इंडिया बिल में भी प्रावधान शामिल किया जाएगा।’’

देश में 85 करोड़ लोग करते हैं इंटरनैट का इस्तेमाल
केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि आज 85 करोड़ लोग भारत में इंटरनैट का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यू.पी.ए. सरकार ने आई.टी. कानून में संशोधन करके बड़ी टैक. कंपनियों और सोशल मीडिया कंपनियों को इम्यूनिटी दी थी। 2014 में हमें एक विषाक्त इंटरनैट व्यवस्था मिली थी। उन्होंने कहा कि देश में साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है और राज्यों को इस पर सख्ती करनी होगी।’’

बढ़ रही है डिजिटल अर्थव्यवस्था
चंद्रशेखर ने कहा कि 2014-15 में भारत में डिजिटल इकोनॉमी का शेयर अर्थव्यवस्था में 3.5 प्रतिशत था जो आज बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है। 2025-26 तक यह बढ़कर 20 प्रतिशत होने की उम्मीद है। साथ ही चंद्रशेखर ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2025-26 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है।