भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा से लेकर शराब 'घोटाले' के आरोपी तक, कैसा रहा अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर?

नेशनल डेस्कः 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' आंदोलन का नेतृत्व करने से लेकर लगातार तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने तक, गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल का नौकरशाह से बने करियर के तौर पर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब उनकी आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में लोकसभा चुनावों के लिए अपने विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक पार्टनर कांग्रेस के साथ गठबंधन के जरिए चुनावी राजनीति में गंभीर कदम रख रही है।

55 वर्षीय आप के राष्ट्रीय संयोजक की गिरफ्तारी से पार्टी की चुनावी किस्मत पर गंभीर असर पड़ सकता है क्योंकि वह लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की योजनाओं और रणनीति के केंद्र में रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में पार्टी को अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इसके कई अन्य वरिष्ठ नेता या तो जेल में हैं या राजनीतिक अज्ञातवास में हैं। उनके विश्वस्त सहयोगी संजय सिंह और मनीष सिसौदिया दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में हैं, जबकि एक अन्य विश्वस्त सहयोगी सत्येन्द्र जैन एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं।

शीला दीक्षित के खिलाफ लड़े पहला चुनाव
IIT से ग्रेजुएट केजरीवाल ने पहली बार 2013 में कांग्रेस के बाहरी समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाने के लिए AAP का नेतृत्व किया। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में उनका मुकाबला दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से हुआ और उन्होंने अपने चुनावी पदार्पण में उन्हें 22,000 वोटों के अंतर से हराया। लेकिन आम आदमी पार्टी-कांग्रेस सरकार केवल 49 दिनों तक चली क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल विधेयक पारित करने में असमर्थ होने के कारण इस्तीफा दे दिया।

दिल्ली में अपने पहले चुनावों में पार्टी के चुनावी लाभ से उत्साहित होकर केजरीवाल ने 2014 के लोकसभा चुनावों में वाराणसी से भाजपा के नरेंद्र मोदी के साथ मुकाबला करने के अपने फैसले की घोषणा की, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। अगले साल केजरीवाल ने आप को राष्ट्रीय राजधानी में 67 सीटों पर जीत दिलाई और मोदी लहर पर सवार भाजपा को केवल तीन सीटों पर सीमित कर दिया, जबकि कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली। 2015 के विधानसभा चुनावों से पहले उन्होंने 2013 में 49 दिनों के कार्यकाल के दौरान अपने कार्यों के लिए लगातार माफ़ी मांगी थी और फिर से पद नहीं छोड़ने का वादा किया था।

2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उभरकर AAP की स्थापना अगले वर्ष गांधी जयंती (2 अक्टूबर) को केजरीवाल और उनके करीबी सहयोगियों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में की गई थी। 12 साल की छोटी सी अवधि में केजरीवाल ने अकेले दम पर AAP को भाजपा और कांग्रेस के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभारा है, जिसकी छाप न केवल दिल्ली और पंजाब में है, बल्कि सुदूर गुजरात और गोवा में भी है।

2011 में कांग्रेस के घोटालों को किया उजागर
केजरीवाल जिन्हें उनके 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' के दिनों में राजनेताओं ने वास्तविक राजनीति का स्वाद चखने के लिए सक्रिय राजनीति में उतरने की चुनौती दी थी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों को अपनी राजनीति और शासन के मूल के रूप में रखने में कामयाब रहे, यहां तक ​​कि उनके विरोधियों ने लोकपाल के अपने वादे को छोड़ने के लिए उनकी आलोचना की।

केजरीवाल 2011 में तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासन पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर व्यापक जनता के गुस्से के कारण एक कार्यकर्ता के रूप में प्रमुखता से उभरे। उन्होंने अभी भी देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की जर्जर स्थिति पर राजनेताओं की आलोचना करते हुए अपना सिलसिला जारी रखा है।

अपनी एक दशक से अधिक लंबी राजनीतिक यात्रा में केजरीवाल ने कई तरह के कदम उठाए हैं। चाहे वह विपक्षी दलों के भारतीय गुट में शामिल होना हो, जिनके नेताओं की उन्होंने पहले भ्रष्टाचार के मुद्दों पर आलोचना की थी, या "नरम हिंदुत्व" दृष्टिकोण अपनाना, जिसका उदाहरण उनकी मुफ्त तीर्थयात्रा है। योजना और हाल ही में दिल्ली विधानसभा में "जय श्री राम" के नारे लगाए गए। एक बार उन्होंने देश की आर्थिक समृद्धि के लिए करेंसी नोटों पर गणेश और लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग की थी।

शराब घोटाले से केजरीवाल को बड़ा झटका
शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के जेल जाने से आप के भ्रष्टाचार मुक्त शासन और वैकल्पिक राजनीति के दावे को बड़ा झटका लगा है। सिसौदिया, संजय सिंह और सत्येन्द्र जैन का बचाव करते हुए, केजरीवाल भ्रष्टाचार को "देशद्रोह" कहते थे और कहते थे कि AAP भगत सिंह द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलती है।

भ्रष्टाचार के एक मामले में केजरीवाल की गिरफ़्तारी वास्तव में उनकी पहले वाली छवि से एक बड़ा बदलाव है, जिसमें आप नेता ने 2013 में तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार पर "बढ़े हुए" पानी और बिजली के बिलों पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाने के लिए 14 दिनों का उपवास रखा था।

देश के शीर्ष राजनेताओं में खुद को स्थापित करने के बाद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक यात्रा की अपेक्षाकृत कम अवधि में एक लंबा सफर तय किया है, जो कि 2014-15 के आसपास एक नवेली पार्टी के पतले, चश्माधारी, मफलर पहने नेता के रूप में शुरू हुआ, जिसने उन्हें यह कमाई कराई।