Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Mar, 2018 05:37 PM
गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर सोमवार को स्वास्थ्य जांच के लिए मुंबई पहुंचे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी अगर जरूरत हुई तो वह उपचार के लिए विदेश भी जा सकते हैं। मुंबई रवाना होने से पहले पर्रिकर ने गोवा के डोना पावला स्थित अपने निजी आवास पर...
पणजी: गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर सोमवार को स्वास्थ्य जांच के लिए मुंबई पहुंचे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी अगर जरूरत हुई तो वह उपचार के लिए विदेश भी जा सकते हैं। मुंबई रवाना होने से पहले पर्रिकर ने गोवा के डोना पावला स्थित अपने निजी आवास पर अपनी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की और एक कैबिनेट सलाहकार समिति का गठन किया जो उनकी अनुपस्थिति में प्रशासनिक निर्णय लेगी।
पर्रिकर को 15 फरवरी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उनका अग्नाश्य संबंधी बीमारी का उपचार किया गया। 22 फरवरी को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी। उसी दिन उन्होंने राज्य का बजट पेश किया था और संक्षिप्त भाषण दिया था।
गौरतलब है कि अग्नाशय संबंधी बीमारी के चलते पर्रिकर 15 फरवरी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए थे। जहां से वह 22 को डिस्चार्ज किए गए। पर डिहाईड्रेशन के चलते 25 फरवरी को फिर उन्हें गोवा मेडिकल कालेज में भर्ती कराना पड़ा था।
पर्रिकर की बीमारी के चलते राज्य विधानसभा का बजट सत्र केवल चार दिन चला था। शरीर में पानी की कमी की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री को 25 फरवरी को गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक मार्च को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, ‘आज मुख्यमंत्री आगे की स्वास्थ्य जांच के लिए मुंबई जा रहे हैं और डॉक्टरों के परामर्श पर आगे के उपचार के लिए विदेश भी जा सकते हैं।’ मुंबई जाने से पहले पर्रिकर ने वरिष्ठ मंत्रियों -भाजपा के फ्रांसिस डिसूजा और गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) के विजय सरदेसाई से मुलाकात की।
सरदेसाई ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक कैबिनेट सलाहकार समिति गठित की जो महत्वपूर्ण मुद्दों तथा वित्तीय मंजूरी पर राज्य प्रशासन को परामर्श देगी। समिति में वह (सरदेसाई), महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी (एमजीपी) के सुदीन धवलीकर और डिसूजा शामिल हैं। एमजीपी और जीएफपी गोवा की भाजपा नीत सरकार का हिस्सा हैं। सरदेसाई ने कहा, ‘यह समिति 50 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में प्रशासन के पंगु होने से बचने के लिए तंत्र पर काम किया गया है।’