Edited By ,Updated: 05 Aug, 2016 06:17 PM
एडीआर ने शुक्रवार को एक रिर्पोट जारी की जिसमें एडीआर ने बताया कि 29 राज्य और दो संघशासित प्रदेशों के 31 प्रतिशत मंत्रियों...
नई दिल्ली: एडीआर ने शुक्रवार को एक रिर्पोट जारी की जिसमें एडीआर ने बताया कि 29 राज्य और दो संघशासित प्रदेशों के 31 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर की इस रिर्पोट ने राज्यों के मंत्रिमंडल के बीच खलबली मचा दी है। इसके अलावा एडीआर ने अपनी रिर्पोट में यह भी कहा है कि भारत के तमाम मंत्रियों में से 76 प्रतिशत मंत्री करोड़पति हैं तथा उनकी औसतन संपत्ति 8.59 करोड़ रुपए है।
विश्लेषण पर आधारित है रिर्पोट
यह निष्कर्ष एक नए अध्ययन में आया है जिसमें यह बात भी सामने आयी है। एडीआर ने बताया कि यह रिर्पोट 29 राज्य विधानसभाओं और दो संघशासित प्रदेशों के 620 में से 609 मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 78 मंत्रियों द्वारा घोषित विवरणों के विश्लेषण पर आधारित है।
609 में से 462 मंत्री हैं करोड़पति
दिल्ली की अनुसंधान संस्था एेसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक रिफार्स (एडीआर) ने रिर्पोट में कहा है कि राज्यों की विधानसभाओं से 609 मंत्रियों के विश्लेषण में 462 मंत्री करोड़पति पाए गए हैं यानि 76 प्रतिशत मंत्री करोड़पति। एडीआर ने कहा है इनमें सबसे अधिक संपत्ति आंध्र प्रदेश में तेलगु देशम पाटी सरकार के मंत्री पोंगुरू नारायण हैं जिनके पास 496 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति है। इसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस मंत्री के डीके शिवकुमार आते हैं जिनके पास 251 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति है।
609 में से 210 पर हैं आपराधिक मामले दर्ज
एडीआर ने रिर्पोट में कहा है कि 609 मंत्रियों में से 210 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं यानि 34 प्रतिशत मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों के 113 मंत्रियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के प्रति हिंसा समेत गंभीर आपराधित मामले दर्ज हैं। जिन राज्यों के मंत्रियों के खिलाफ सबसे अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं उनमें झारखंड के नौ, दिल्ली के चार, तेलंगाना के नौ, महाराष्ट्र के 18, बिहार के 11 और उत्तराखंड के दो शामिल हैं।
केंद्र के 78 मंत्रियों में से 24 पर दर्ज हैं आपराधिक मामले
केंद्रीय मंत्रिपरिषद 78 मंत्रियों में से 24 मंत्री आपराधिक मामलें चल रहे हैं यानि कुल 31 प्रतिशत मंत्री हैं जिन पर आपराधिक मामलों का खुलासा किया है। रिर्पोट में कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा से केंद्र सरकार में मंत्री बनाए गए 78 सदस्यों में से 14 ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों का खुलासा किया है।
राज्यमंत्रियों के मुकाबले केंद्रीय मंत्रीयों के पास है औसतन संपत्ति ज्यादा
एडीआर ने कहा कि राज्य की विधानसभाओं से मंत्री बनाए गए हर मंत्री के पास औसतन 8.59 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके मुकाबले केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की औसत सपत्ति 12.94 करोड़ रुपए है।
अधिक संपत्ति के मामले में आंध्र प्रदेश है नम्बर 1 पर
राज्यों में आपराधिक मामलों का सामना करने वाले मंत्रियों की औसत सपत्ति 9.52 करोड़ रुपए और किसी प्रकार के आपराधिक मामलों से मुक्त मंत्रियों की औसत सपत्ति 8.10 करोड़ रुपए है। आंध्र प्रदेश में 20 मंत्रियों की औसत सपत्ति 45.49 करोड़ रुपए है। उसके बाद कर्नाटक के 31 मंत्रियों की औसत संपत्ति 36.96 करोड़ रुपए और अरणाचल प्रदेश के सात मंत्रियों की औसत सपत्ति 32.62 करोड़ रुपए है। उक्त 609 मंत्रियों में से 51 महिलाएं हैं और सबसे अधिक महिला मंत्री मध्य प्रदेश से हैं जिसके बाद तमिलनाडु का स्थान है।