Edited By Yaspal,Updated: 04 Jun, 2020 07:03 PM
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें सरकारी इमारतों और पंचायत भवनों को राजनीतिक दलों खासकर सत्ताधारी वाईएसआरसीपी के रंग हटाने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम...
हैदराबाद: आंध्र प्रदेश की सरकारी इमारतों को सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के रंग में रंगने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दूसरी बार झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने सरकारी इमारतों से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रंगों को हटाने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि वह आदेश का पालन न करने पर यह कोर्ट की अवमानना होगी। कोर्ट ने रंगों को हटाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को चार हफ्तों का समय दिया है। बता दें कि जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने सरकारी इमारतों और पंचायत भवनों को पार्टी के रंग से रंगने के लिए जनता के 2,600 करोड़ रुपए खर्च किए थे।
नहीं काम आया कोई पैंतरा
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को मार्च में रेड्डी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द करते हुए पार्टी के रंग को सरकारी भवनों से हटाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। हालांकि, राज्य सरकार ने पार्टी के रंगों को बरकरार रखते हुए इमारतों के तल पर एक और रंग जोड़ दिया था लेकिन सरकार का यह पैंतरा काम न आ सका। हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते मुख्य सचिव नीलम साहनी को तलब कर जवाब मांगा। पिछले 10 महीनों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बार-बार आदेशों के बाद भी राज्य सरकार ने एक बार फिर से शीर्ष अदालत अपील दायर की थी।
जनता के पैसे की फिजूलखर्ची
भाजपा नेता लंका दिनकर ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई वाली वाईएसआर सरकार द्वारा सरकारी भवनों पर पार्टी के झंडे का रंग रंगने के फैसले की निंदा की। उन्होंने यह भी कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से पंचायत और सरकारी भवनों को रंगने की लागत वसूली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जनता के पैसों की फिजूलखर्ची है।
पार्टी फंड से चुकाने पड़ सकते हैं 2,600 करोड़
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को यह रुपए पार्टी फंड से चुकाने पड़ सकते हैं। वहीं, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन रेड्डी पर निशाना साधते हुए 2,600 करोड़ रुपए पार्टी फंड से देने की मांग की है। बता दें कि वाईएसआरसीपी के जनगमोहन रेड्डी ने पिछले साल मई में सरकार संभाली थी। रेड्डी ने अगस्त में पंचायत भवनों को पार्टी के रंगों में रंगने के आदेश जारी किए थे।