विश्व बैंक ने अपनी अक्टूबर 2026 की गरीबी और समानता रिपोर्ट में बताया है कि 2011 से 2023 के बीच, यानी 10 वर्षों की अवधि में, भारत में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की हिस्सेदारी 27.1% से घटकर 2.6% रह गई है।
Poverty Rate in India : विश्व बैंक ने अपनी अक्टूबर 2026 की गरीबी और समानता रिपोर्ट में बताया है कि 2011 से 2023 के बीच, यानी 10 वर्षों की अवधि में, भारत में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की हिस्सेदारी 27.1% से घटकर 2.6% रह गई है।
गरीबी में आई इस भारी कमी को दुनिया में सबसे तेज गिरावट माना जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, भारत लगभग 496 मिलियन (49.6 करोड़) लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रहा है। यह संख्या अमेरिका और रूस की संयुक्त आबादी से भी अधिक है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यदि 'निम्न-मध्यम आय' वाली गरीबी रेखा को पैमाना माना जाए, तो इस अवधि के दौरान भारत में गरीबी दर 57.7% से घटकर 16.1% हो गई है। हालांकि, रिपोर्ट में यह चेतावनी भी दी गई है कि हाल के कुछ सुधारों में, वास्तविक कल्याणकारी प्रगति के साथ-साथ गरीबी मापने के तरीकों में आए बदलावों का भी असर हो सकता है।
वास्तव में, 2011-2023 के दौरान, भारत ने गरीबी के मौद्रिक और गैर-मौद्रिक, दोनों ही पैमानों पर सुधार दर्ज किए हैं। लेकिन ये सुधार सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं रहे हैं। असल में, भारत की 57% गरीब आबादी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैले एक निरंतर क्षेत्र में केंद्रित है।
भारत में गरीबी के और कम होने की उम्मीद है, हालांकि इसकी गति थोड़ी धीमी हो सकती है। विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार, भारत में 4.2 डॉलर प्रति दिन की आय सीमा के आधार पर गरीबी दर 2026 के 14.2% से घटकर 2028 तक 12.1% हो सकती है। इन सभी आंकड़ों और रुझानों के परे, दो बुनियादी सवाल उठते हैं। पहला, वे कौन से कारक थे जिन्होंने भारत में गरीबी को इतनी प्रभावी ढंग से कम करने में योगदान दिया? और दूसरा, इस उपलब्धि से क्या सबक सीखे जा सकते हैं? भारत में गरीबी दर में आई इस भारी गिरावट के पीछे चार प्रमुख कारक हो सकते हैं।
इनमें सबसे पहला कारक है। लगातार उच्च आर्थिक विकास। 2010 से 2025 के बीच भारत ने मज़बूत और लचीला आर्थिक विकास बनाए रखा, जिससे यह दुनिया की तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। 2010 में भारत की विकास दर 8.5% के मजबूत स्तर से शुरू हुई। वैश्विक और घरेलू स्तर पर आई सख्ती के कारण अगले चार वर्षों में इसमें गिरावट आई, लेकिन जल्द ही इसमें फिर से तेजी आ गई।
2015-2016 में देश की वास्तविक GDP विकास दर लगभग 8.3% थी। कोविड-19 महामारी के दौरान इसमें कमी आई, लेकिन लॉकडाउन के बाद 2021 में लगभग 10% की ऐतिहासिक रिकवरी देखने को मिली। 2022-2025 की अवधि में, भारत ने औसतन 7% से अधिक की आर्थिक विकास दर दर्ज की। लंबे समय तक बनी रही इस उच्च विकास दर ने भारत में गरीबी की स्थिति को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई।
भारत में गरीबी कम होने की सफलता के पीछे दूसरा बड़ा कारण उपभोग में हुई जोरदार वृद्धि थी। 2015 से 2025 के बीच, निजी उपभोग के ढांचे में एक बड़ा और व्यवस्थित बदलाव आया। इस दौरान परिवारों का कुल उपभोक्ता खर्च 2015 के 1.24 ट्रिलियन डॉलर से लगभग दोगुना होकर 2025 में 2.24 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। भारत की GDP में निजी उपभोग का हिस्सा लगभग 60% से 70% है। एक दशक तक चले इस उपभोग उछाल ने भारत की तेज आर्थिक विकास दर और गरीबी कम करने की प्रक्रिया में मुख्य इंजन का काम किया। भारत में प्रीमियमाइजेशन का चलन भी साफ तौर पर देखा गया, जहां उपभोक्ता सामान्य उत्पादों के बजाय प्रीमियम उत्पादों को चुनने लगे। नतीजतन, एक औसत भारतीय परिवार के बजट में गैर-जरूरी या ऐच्छिक खर्चों का हिस्सा, जो पहले 15% हुआ करता था, 2025 तक बढ़कर 36% हो गया।
इसके साथ ही, भारतीय परिवारों ने भौतिक वस्तुओं की तुलना में अनुभवों को खरीदना ज्यादा प्राथमिकता दी- जैसे कि लाइव इवेंट, संगीत कार्यक्रम, बाहर खाना-पीना और घूमने-फिरने पर खर्च करना। 2020 से 2025 के बीच, भारतीयों द्वारा विदेश यात्रा पर किया जाने वाला खर्च 2.7 करोड़ रुपये से बढ़कर 4 करोड़ रुपये हो गया।
पिछले एक दशक में भारत में गरीबी कम करने के शानदार रिकॉर्ड के पीछे रोजगार में हुई वृद्धि, खासकर महिलाओं के बीच रोजगार बढ़ने का बहुत बड़ा योगदान रहा। 2014 और 2024 के बीच, भारत में 17 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा हुईं, जो औसतन हर साल 1.7 करोड़ नौकरियों के बराबर हैं। देश में बेरोजगारी दर 2015 के 7.6% से घटकर 2025 में 4.2% पर आ गई।
रोज़गार के ढांचे में भी बदलाव आया है- हालांकि अभी भी 41% कार्यबल कृषि क्षेत्र से जुड़ा है लेकिन इसका दबदबा धीरे-धीरे कम हुआ है। अब विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और निर्माण (कंस्ट्रक्शन) क्षेत्रों में भारत का लगभग 26% कार्यबल काम करता है, जबकि सेवा क्षेत्र में बाकी 33% लोग कार्यरत हैं। महिला कार्यबल की भागीदारी में भी एक बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिला; 2010 के दशक के मध्य में यह 22% थी, जो 2025 तक लगभग दोगुनी होकर 40% से अधिक हो गई। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वेतनभोगी रोज़गार और स्वरोजगार, दोनों का योगदान रहा।
चौथा कारक भारतीय कल्याणकारी तंत्र में आया एक अभूतपूर्व शांत बदलाव था। 2015 से 2025 के बीच, भारत ने अपनी सामाजिक सुरक्षा का दायरा आबादी के 19% से बढ़ाकर 64% कर दिया। इस विस्तार के ज़रिए 94 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिला। यह वैश्विक इतिहास में सामाजिक सुरक्षा तंत्र के सबसे बड़े विस्तारों में से एक है।
2019 में, भारत के केवल 4 राज्यों में नियमित मासिक नकद हस्तांतरण की व्यवस्था थी। 2025 तक, 28 में से 17 राज्यों और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में मासिक नकद हस्तांतरण की व्यवस्था लागू हो गई थी। इसने 2023 तक अत्यधिक गरीबी को घटाकर 2.6% तक लाने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही, कम आय वाले परिवारों को हर महीने 1,000 से 2,500 रुपये तक की आर्थिक मदद मिली, जिससे उन्हें सहारा मिला और उनकी बचत में भी सुधार हुआ।महिलाओं की सामाजिक स्थिति।
अब इस सवाल पर आते हैं कि हाल के दिनों में गरीबी कम करने के भारतीय अनुभव से क्या सीखा जा सकता है। पहला, निरंतर विकास (सस्टेन्ड ग्रोथ) के मामले में, अनुभव बताते हैं कि सुधार कितने महत्वपूर्ण हैं, खासकर वित्तीय और नियामक सुधार। इसमें अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव शामिल हैं- जैसे GDP और रोजगार में विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाना; बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को बढ़ावा देना। जिसमें न केवल सड़कें, राजमार्ग और रेलवे, बल्कि डिजिटल कनेक्टिविटी भी शामिल है; सेवा-आधारित विकास (जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक सेवाएं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर); और अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण आदि।
दूसरा, विकास को लेकर भारत का दृष्टिकोण केवल निरंतर विकास हासिल करना ही नहीं था, बल्कि उत्पादक रोजगार के अवसर बढ़ाकर इसे गरीबों के पक्ष में बनाना भी था। इसके आधार पर, विकासशील देशों के लिए सही रणनीति विकास से रोजगार के बजाय 'रोजगार-आधारित विकास' हो सकती है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अतीत में कई देशों ने बिना रोजगार वाले विकास का अनुभव किया है। भारत ने यह दिखाया है कि उच्च विकास और अधिक रोजगार, दोनों लक्ष्यों को एक साथ हासिल किया जा सकता है।
तीसरा, उपभोग (consumption) में वृद्धि के संदर्भ में, भारत का अनुभव बताता है कि उपभोग का शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बड़ा बदलाव पूरी अर्थव्यवस्था में उपभोग को बढ़ावा दे सकता है। यह विशेष रूप से उन देशों के लिए सच है जहाँ अधिकांश आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। भारत में, गैर-कृषि रोजगार (जो अब ग्रामीण आय का 50% हिस्सा है) की ओर बड़े बदलाव के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक आय में शहरी वेतन वृद्धि की तुलना में अधिक तेजी आई। यही भारत में उपभोग में हुई तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण था।
निष्कर्ष यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान दें और इसे तेजी से बढ़ने में मदद करें; इससे पूरी अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय को बढ़ावा मिल सकता है। जैसे-जैसे आर्थिक विकास होता है, उपभोक्ता भोजन जैसी बुनियादी जरूरतों पर खर्च होने वाले अपने बजट का हिस्सा कम कर देते हैं और उस पैसे को इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, वाहनों और लग्जरी पर्सनल केयर जैसी चीजों पर खर्च करने लगते हैं।
तीसरा, उत्पादक रोजगार के लिए, भारत का अनुभव बताता है कि मानव क्षमता का विकास, संसाधनों में समानता, बुनियादी सामाजिक सेवाओं तक पहुंच और आय का उचित वितरण बहुत जरूरी है। इसी तरह, पारिवारिक स्तर पर, संपत्ति का स्वामित्व भविष्य की आर्थिक सफलता पर स्पष्ट प्रभाव डालता है। महिलाओं और लड़कियों के लिए अवसरों का विस्तार करने और उनके आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में निवेश करना, रोजगार वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
संवैधानिक और कानूनी सुधार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को सीधे तौर पर बढ़ाते हैं। परिवारों को बुनियादी सुविधाएं, जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, पानी और बिजली उपलब्ध कराने से उन्हें स्वरोजगार अपनाने या श्रम बाजार में हिस्सा लेने की आजादी मिलती है। महिलाओं का उत्पादक संपत्तियों, जैसे जमीन और ऋण (क्रेडिट) तक पहुंच होना उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है।
चौथा, सामाजिक सुरक्षा के मामले में भारत का अनुभव बताता है कि इसके लिए न केवल अधिक वित्तीय संसाधनों की जरूरत है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा भौगोलिक रूप से भी व्यापक होना चाहिए। भारत के सामाजिक सहायता कार्यक्रम यह भी दिखाते हैं कि कैसे तकनीक (जैसे डिजिटलीकरण) का उपयोग करके कार्यक्रमों का विस्तार किया जा सकता है। इसमें महिलाओं पर केंद्रित कल्याणकारी योजनाएं, कृषि और ग्रामीण सहायता, तथा सामाजिक सहायता का दायरा बढ़ाना शामिल है। अन्य देश भारत के इन विशाल कार्यक्रमों से सीख सकते हैं, खासकर लाभार्थियों की पहचान (mean testing और targeting), योजनाओं के क्रियान्वयन, मूल्यांकन और समय के साथ उनमें सुधार करने के तरीकों के मामले में।
भारत ने गरीबी कम करने में जो शानदार रिकॉर्ड बनाया है, उसकी केवल तारीफ ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे सीख लेना भी जरूरी है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत के अनुभवों को अन्य विकासशील देशों की गरीबी उन्मूलन पहलों में किस तरह से अपनाया जा सकता है।