राफेल डीलः कांग्रेस ने फिर दोहराई जेपीसी जांच की मांग

नई दिल्लीः कांग्रेस ने राफेल विमान सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग दोहराते हुए सोमवार को कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में सौदे के संबंध में नये खुलासों का जिक्र नहीं होता है तो यह मात्र कागजी पुलिंदा होगी।

कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अंग्रेजी के एक अखबार में राफेल सौदे के संबंध में नये कागजात सामने आये हैं, इन खुलासों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पानी में बह गयी हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया की खबरों के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने राफेल सौदे की मंजूरी के बाद इसमें भ्रष्टाचार रोकने वाले प्रावधानों को हटा दिया था। इससे साफ है कि सरकार को यह जानकारी है कि इस सौदे में भ्रष्टाचार है। उन्होंने मोदी सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भविष्य में अगर इस सौदे में भ्रष्टाचार साबित हुआ तो भी इस सौदे को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि संबंधित प्रावधानों को हटा दिया गया है।

तिवारी ने राफेल सौदे में प्रधानमंत्री कार्यालय के शामिल होने का आरोप दोहराते हुए कहा कि रक्षा सौदे की प्रक्रिया के प्रावधानों का उल्लंघन साफ दर्शाता है कि इसमें किसी न किसी को पैसा दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘ राफेल विमान खरीद में किसी ने पैसा दिया है और किसी ने पैसा लिया है, इसलिए इसकी संयुक्त संसदीय समिति से जांच बहुत आवश्यक है और अगर सीएजी इन सारे तथ्यों को संज्ञान में नहीं लेता, तो उस रिपोर्ट का बिल्कुल कोई महत्व नहीं होगा और यह मात्र कागज का पुलिंदा होगी।’’

एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को इन सभी तथ्यों की जानकारी नही दी गयी थी। सौदे की प्रक्रिया के संबंध में न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया। उम्मीद की जानी चाहिए न्यायालय इन पर गौर करेगा।

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने पर तिवारी ने गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है और सरकार जिम्मेदारी लेने की जगह दूसरों पर दोषारोपण कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।