Edited By Tanuja,Updated: 23 May, 2022 02:21 PM
गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए भारत मसीहा बनकर हर तरह की मदद मुहैया करवा रहा है। भारत द्वारा भेजी 2 अरब रुपए की...
इंटरनेशनल डेस्कः गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए भारत मसीहा बनकर हर तरह की मदद मुहैया करवा रहा है। भारत द्वारा भेजी 2 अरब रुपए की और सहायता जिसमें चावल, जीवन रक्षक दवाएं और दूध पाउडर जैसी तत्काल राहत सामग्री शामिल है, रविवार 22 मई को श्रीलंका पहुंचने पर नव-नियुक्त प्रधान मंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने “भारत के लोगों” व प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधान मंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने ट्वीट किया, “श्रीलंका को आज भारत से दूध पाउडर, चावल और दवाओं सहित 2 अरब रुपये की मानवीय सहायता मिली। भारत के लोगों के समर्थन के लिए हम ईमानदारी से आभार व्यक्त करते हैं।”
श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने भी ट्विटर पर कहा, “भारत के लोगों की ओर से श्रीलंका के लोगों को देखभाल का संदेश!!! । उच्चायुक्त ने आज कोलंबो में एफएम प्रो जीएल पेइरिस को 2 अरब से अधिक मूल्य के चावल, दूध पाउडर और दवाएं सौंपीं।” विदेश मंत्री पीरिस ने कहा, “भारत ने पहले कभी भी इस पैमाने पर कहीं भी कोई सहायता नहीं भेजी है”। पीरिस ने कहा, “वे हमारी और अधिक सहायता करेंगे, जिसके लिए हम आभारी होंगे।” उन्होंने कहा कि भारत ने अब तक 4.5 अरब डॉलर की सहायता दी है। इसमें 9,000 मीट्रिक टन (एमटी) चावल, 50 मीट्रिक टन दूध पाउडर और 25 मीट्रिक टन से अधिक दवाएं और अन्य चिकित्सा आपूर्ति शामिल है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 18 मई को चेन्नई से राहत सामग्री से लदे जहाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। विदेश मंत्रालय ने 10 मई को कहा कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को ध्यान में रखते हुए, नई दिल्ली ने श्रीलंका के लोगों को उनकी मौजूदा कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए अकेले इस वर्ष 3.5 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
इससे पहले 21 मई को, भारत ने सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका को क्रेडिट लाइन सुविधा के तहत 40,000 मीट्रिक टन डीजल प्रदान किया था।पिछले महीने, भारत ने श्रीलंका को ईंधन आयात करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त 500 मिलियन अमरीकी डालर की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया। बता दें कि श्रीलंका 1948 में स्वतंत्रता के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। विदेशी भंडार की गंभीर कमी के कारण ईंधन, रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए लंबी कतारें लगी हैं, जबकि बिजली कटौती और बढ़ती खाद्य कीमतों ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ दिया है।