मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में उग्रवाद को समाप्त कर दिया है, शाह बोले- नॉर्थ ईस्ट का विकास हमारी प्राथमिकता

नेशनल डेस्क: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को यहां कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में उग्रवाद को समाप्त कर दिया है और वह क्षेत्र में शांति और तेज विकास लाई है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने दो कार्यकाल में दिखा दिया है कि वह पूर्वोत्तर के लिए क्या कर सकती है जो पिछली सरकारों द्वारा दशकों तक नहीं किया जा सका।

उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर के 70 फीसदी इलाकों से सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून (अफ्सपा) हटा दिया गया है और वह दिन दूर नहीं जब बाकी क्षेत्र से भी इस कानून को हटा लिया जाएगा। अधिकार कार्यकर्ता अफ्सपा के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जो अशांत क्षेत्रों में अभियान चला रहे सुरक्षा बलों को संरक्षण देता है। अधिकार कार्यकर्ता इस कानून को एक कठोर कानून बताते हुए इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

पूर्वोत्तर में सभी विवाद सुलझाए जा रहे हैं
शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर में सभी विवाद सुलझाए जा रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में 8,000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में 66 प्रतिशत कम हिंसा और नागरिकों की 88 फीसदी कम मौतें हुई हैं। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद सुलझने के कगार पर है, जबकि विद्रोही समूहों के साथ कई शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिनमें ब्रू और बोडो समुदायों के समूह भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर का विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता है और वह इस संबंध में कई पहल कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘सीमा बुनियादी ढांचे का विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता है। हमने सीमा के पास सड़कें बनाई हैं, सीमा पर बाड़ लगाई हैं, सीमा चौकियां बनाई हैं और फ्लड लाइट लगाई हैं।''